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| "पाञ्चजन्य" साप्ताहिक, अंक 26 दिसम्बर 2010, में प्रकाशित |
Monday, December 27, 2010
Monday, November 8, 2010
The Undermining of Justice
The Rashtriya Swayamsevak Sangh and its family compris-
ing the Bharatiya Janata Party, the Vishwa Hindu Parishad,
Bajrang Dal and others managed to bring down the Babri
masjid in 1992 through a clever use of administrative control,
legal duplicity, the complicity of the Congress-led central govern-
ment of the time and with the exercise of goondaism. The de-
struction of the Babri masjid was a defning moment in a dispute
that caused extensive damage to the secular and democratic
foundations of India’s state and society. It has been nearly two
decades since the destruction of the mosque and, even today,
many of the wounds have not healed.
It was for these and related reasons that there was much ex-
pectation and a fair amount of trepidation about the eventual
judgment of the Allahabad High Court on the suits fled before its
Lucknow bench to decide the owner of the land where the Babri
masjid once stood. The expectation was that the Allahabad High
Court would deliver justice to the minorities by undoing the
usurpation of their mosque and thus help restore the faith of
Indian citizens in the rule of law, not to mention, secularism.
And it is for these very reasons that the judgment the court
fnally delivered on 30 September fails on almost all counts. Even
though the majority judgment has tried to be “fair” and has given
each of the claimants an “equal” share of the disputed land, it has
erred by treating the trespasser, transgressor and aggressor on the
same footing as the victim. It is well known that a strictly “neutral”
legal position, without giving any weightage to the political and
social contexts of the claims, always favours the aggressor and the
stronger party. It is essential, and by now an accepted part of juris-
prudence worldwide, that such neutrality leads to further victimi-
sation of the weak and oppressed. It is strange, to say the least, that
the judgment has taken cognisance of the contested “fact” that fve
centuries ago the mosque was built after breaking a temple, but has
been blind to the very recent demolition of the mosque in contempt
of court. The judgment has accepted the faith claims of the Hindu
litigants going so far as to put a legal stamp on the violent takeover
and destruction of the mosque, and the installation of a makeshift
“temple” at the spot. On the other hand, the judgment has been
totally blind to the faith of the Muslim side and their claims to their
place of worship, which was so brazenly usurped and then destroyed.
It is not apparent that the biases contained in the judgment are
based on a deliberate attempt to discriminate against the Muslims.
Far from it, since the court has gone out of its way to accommodate,
in a manner that it may think is “fair”, the claims of the Sunni Wakf
Board and has given it an “equal” share in the property. It is for the
frst time since the mosque was snatched from the Muslims of
Ayodhya in 1949 that the court has given them legal title to that land,
even if one small share. (The fact that the Sunni Wakf Board has
legal title to a part of the disputed land and can build a mosque on
its land may seem like no small matter, given that just a few years
ago Hindutva groups had been insisting that no mosque will be al-
lowed inside the town of Ayodhya. But the Hindutva groups are
even now asking for this land for the temple and have proposed that
their Muslim “brethren” support the construction of a temple indi-
cate that court ruling or not they will not countenance the estab-
lishment of a new mosque at Ayodhya.) It is evident from histori-
cal records that both Muslims and Hindus of Ayodhya have consid-
ered the building and areas around the Babri masjid to be sacred
and have used these areas in common before the disputes arose in
the 19th century. Therefore, it is correct for the court to give them
an equal share in the property, since the disputants are not in a po-
sition to use the area in common. Whether two-thirds for the Hin-
du claimants and one-third for the Muslims is equal and fair is de-
batable, but this situation has arisen since the court has agreed to
include the interloper – the pan India Hindutva movement – as a
valid claimant to the property. This has happened since much of
the Hindutva understanding of Indian history and culture have,
over time, become part of our “common sense”.
Of the three judges, justice B V Sharma’s judgment reads more like
the submission of a lawyer arguing the case for Ram Janmabhoomi.
The judgments of justice Sibghat Ullah Khan and justice Sudhir
Agarwal, though they have made an attempt to fnd an amicable
solution, remain coloured with the biases listed earlier. That these
biases appear inbuilt into their understanding and “common
sense” is what makes them so much more disturbing. It is because
the fnal order is based on such an understanding that the sense of
justice appears missing from it. Communal harmony and the
rights of the citizens, especially those from the minorities, cannot
be achieved as long as our understanding is handicapped by preju-
dices and predispositions which tilt towards the majority commu-
nity’s self-conceptions. It is for this reason that the verdict of the
Allahabad High Court has failed to achieve justice. It is now up to
the Supreme Court of India to restore the foundations of justice.
9/10/ 2010)
First Or Last?
Vinod Mehta
Surprise is the first reaction. After 60 long years, we have a judgement which may not bring closure. But here it is. And we must see how the legal process proceeds from here. If you have been reading newspapers and watching television in the past week, you could be forgiven for thinking that India is a rationalist’s utopia. So much goodwill, so much wisdom, so many calls to move on and put India first have been delivered by our politicians and concerned litigants that it would be logical to surmise that duplicity and deceit have vanished from our shores. The honourable judges of the Allahabad High Court have posed a challenge to these lofty sentiments.
Now that we have a verdict which has gone unequivocally in favour of the Hindu litigants, we will wait to see how the goodwill and common sense translate into action on the ground by both the winners and the losers. It is important to state that the judgement undeniably throws up both categories. The expectation that all the litigants would be satisfied—with something for both the Hindus and Muslims—has proved false. To remind the nation that the temple dispute for the last 20 years has not been about “faith” but about “politics” is not necessarily an act of treason. Neither is it an act of treason to remind the nation that the ‘Hindus vs Muslims’ description of the dispute is a gross fallacy. This is an altercation between the Sangh parivar (and its supporters) and the Muslims.
In 1999, when the BJP came to power on the back of the mandir wave, the party got 23 per cent of the vote. Which means 77 per cent of Indians did not vote for the temple. In 2009, the BJP got 18 per cent of the vote. Which means 82 per cent of Indians did not vote for the temple.
Of all the non-issues facing our country, the Ramjanmabhoomi issue is top of the list. For an overwhelming majority of Hindus, it is no big deal. If it can be built peacefully, fine. If it can’t, Hindus will not be overly disappointed. How and why this non-issue came to occupy such criticality in the national consciousness, I will leave the historians to answer.
The nervousness and anxiety of the Indian State over a minor flare-up turning into a major flare-up is understandable. We should not forget that, in the real India, there exist political parties, individual politicians, media houses and allegedly pious NGOs who do not subscribe to the fine thoughts expressed in the last few days.
The verdict delivered in the court on Thursday must find acceptance within the prevailing good-bad environment. Our masters remain what they were yesterday. Self-interest generally trumps national interest in their scheme of things. India and its citizens must learn to resolve disputes wrapped in blood and unhappy historical memory in the real India. How both the parties conduct themselves after the verdict will determine whether India comes first or last.
(The writer is the editor-in-chief of Outlook Group)
)
Who Stands Where On Ayodhya Verdict
Those Unhappy With The Verdict
VHP: Wants to go in appeal so that the entire plot is allotted for a temple. "The 3,500 sq ft of land allotted to us is not enough to house even the garbha griha of the grand temple which is proposed to be built. We are confident the SC will set aside the high court ruling," says VHP leader Ashok Singhal.
UP Sunni Central Waqf Board: Against any out-of-court settlement. Will appeal against Allahabad High Court order. "This is not the end. The verdict will be final only when the Supreme Court decides so,” says its counsel, Zafaryab Jilani.
Samajwadi Party: Is opposed to the judgement. "The country is run by the Constitution, not by faith," says Mulayam Singh Yadav.
MIM: All for going in appeal. "We have a strong legal ground. The best way is to move SC," says MIM MP Asaduddin Owaisi.
Possible Scenarios
- Apex court upholds the Allahabad High Court order. Will be a double blow for a Muslim side already on the backfoot.
- SC quashes high court verdict. Would be construed as minority appeasement by the Hindu side, with attendant problems.
Those For A Negotiated Settlement
Hashim Ansari
First Muslim litigant. Says if the issue can be sorted out through talks “today, tomorrow or after two months”, it must be done.
Mahant Gyan Das, head, Hanuman Garhi. Backs Ansari for an amicable settlement.
Mahant Bhaskar Das, head, Nirmohi Akhara. Says it's pointless to drag the case again to court.
Maulana Kalbe Sadiq, Shia cleric and senior vice-president of All India Muslim Personal Law Board. Claims he has a compromise formula but declines to divulge details before October 16.
Maulana Khalid Rasheed Firangimahali,
member, AIMPLB executive. Says no point in starting yet another court battle. “The title dispute which just ended took six decades to be resolved. How many more years would a fresh court battle take?”
Possible Scenarios
- Aware of the pitfalls of appeal, mosque and temple are built side by side on the disputed land that has been trifurcated.
- The Muslims give up their one-third allocation and are given alternative site to build mosque.
Those Who Want To Respect Court Verdict
BJP: Does not favour going in appeal. "BJP is not in favour of taking the high court judgement on Ayodhya to the Supreme Court. If through consensus and reconciliation with Muslims, a temple can be built at the site, it would be very good,” says party president Nitin Gadkari.
Congress: Respects the verdict but says those who want to appeal are free to do so. "The judgement is indeed an important document. But it is not operational. It is a fair assumption that appeals may be lodged," says Union home minister P. Chidambaram.
RSS:The organisation is for a negotiated settlement and is not inclined to go in appeal. The judgement is not a win or loss for anybody, RSS chief Mohan Bhagwat said after the verdict. “We invite everybody, including Muslims, to help build the temple."
Possible Scenarios
- Evolve a formula which will satisfy Muslims and Hindus.
- Muslims find the dice loaded, allow construction of temple on entire site.
)
Wednesday, November 3, 2010
Saturday, October 30, 2010
A Mosque here and there
Gautam Adhikari
Another mosque, another time, another argumentative democracy. In the US, a dispute has erupted over a proposal to build a mosque; in India, 18 years ago it was about tearing one down. A controversial issue in both cases is: Which central idea forms the essence of any multi-ethnic, multi-religious nation? Must such a society uphold a particular culture that defines the core values of the nation? Or, must it not merely tolerate diverse cultures, but actually celebrate diversity as a defining value?
In December 1992, a band of Hindu militants destroyed an old mosque in Ayodhya, the Babri masjid. Bloody riots broke out between the two communities in several towns, chaos engulfed the nation for days and a fierce argument ensued over what we should understand by the idea of India.
There were those who argued that with the partition of India in 1947 and the establishment of the Islamic nation of Pakistan, specifically created as a homeland for the subcontinent’s Muslims, the republic of India was free to become a nation primarily for Hindus, with its core values – including tolerance and secularism – embedded in ancient tradition. In this view, the demolition of the mosque had been a symbolic act to re-establish Hindu primacy in a nation long misled by “pseudo-secularists”.
And there were those of us who countered by pointing out that India was imagined by its founding fathers to be what Pakistan was not. It would be a multi-ethnic, multi-religious, democratic republic, in which a carefully crafted Constitution would guarantee freedom of expression and freedom of religion. The argument continues with the Allahabad high court weighing in with its judgement on Babri masjid.
It is a complex debate, not least because the idea of a diverse, multi-religious democracy is a modern concept incorporated legally, and in writing for the first time, in the American Constitution as updated in 1791 with a Bill of Rights. The framers of India’s Constitution studied the US Constitution closely and inserted similar fundamental rights in our document. Those rights have ensured for every citizen the right to be different from every other citizen, and in what we can say or do and in pursuit of religion.
Although on the surface the argument over the proposed Islamic cultural centre in Lower Manhattan is over protecting citizens’ constitutional rights versus the raw emotions of those who see it as an affront to the memory of victims of 9/11, the issue is larger. Lurking in the strands of the debate are key questions: What does it mean to be an American today? Is it enough to swear to uphold the Constitution, to enjoy all legally guaranteed freedoms, and to lead life any way you please within the generous limits outlined in the Constitution? Or is it also necessary for all citizens to defer to the preferences and habits of a dominant culture, which is Protestant Christian or, as commonly described nowadays, Judeo-Christian?
The argument has been on for a while. When Irish Catholics began to migrate to the US in large numbers they were not initially welcomed with open arms. It took decades before Catholics could become fully accepted within the mainstream. Ditto for the Japanese; and for the Jewish migrants who escaped European intolerance for a more hospitable society but had to wait a few decades of uneasy coexistence with devout Christians before the term Judeo-Christian could become the preferred way to describe Euro-American civilisation. Hispanic migrants today may be Christian but to many they are the Other.
For Muslims of all hues the case has become immensely more complicated post-9/11. On one hand, they are asked to prove their moderate credentials and condemn the jihadi radicalism of a few. On the other, they are greeted with fury when reformers, like Imam Feisal Rauf, want to set up a cultural centre – that will encourage interfaith dialogue, promote moderate Islam and will have a prayer room – because it is two blocks away from Ground Zero. A majority of Americans don’t want the centre there. They somehow hold, even as they say they don’t, the entire Muslim community responsible for 9/11.
The idea of America, like the idea of India, remains a work in progress. For many Americans, national identity is synonymous with a cultural identity; for others, multicultural coexistence forms the essence of American nationalism. But to gain an insight into what the idea of America was to those who founded the nation, we could study the far-sighted spirit embodied in the Bill of Rights. With its guarantee of free speech and the separation of religious preferences from the conduct of public affairs, the US Constitution offers a fine set of principles by which to live in a diverse and rapidly evolving world.
Those who dreamt up the vision of America found no contradiction in endorsing tolerance while remaining true to their faith. Wrote Thomas Paine in his 1776 pamphlet ‘Common Sense’: “I fully and conscientiously believe, that it is the will of the Almighty, that there should be diversity of religious opinions among us: It affords a larger field for our Christian kindness.” Today, going by nationwide opinion polls, American common sense seems surprisingly reluctant to accept such ideas.
(The writer is a FICCI-EWC fellow at the East-West Centre in Washington, DC)
(The writer is a FICCI-EWC fellow at the East-West Centre in Washington, DC)
Beyond Mandir & Masjid
Salman Rushdie
The Allahabad high court judgement may not bring closure to the Ayodhya dispute. The Sunni Waqf Board has indicated that it intends to move the Supreme Court on the judgement, which says that the land where the Babri masjid stood must be divided between Hindu and Muslim groups. The court has ordered t hat there must be a status quo at the site for the next three months. All must respect the verdict and due process must be followed in seeking redress. It’s welcome that political parties and religious groups have stressed the need to maintain peace and have appealed to cadres not to take to the streets.
The court appears to have used non-legal categories like faith to come to conclusions about Ram’s exact birthplace. The reasoning and evidence used by the court is hidden in the 8,000 pages that constitute the threebench judgement. But we hope the judges have based their conclusions on sound legal principles. In any case, the court judgement can be a first rather than a final step in resolving the dispute. If any party feels aggrieved, it has the right to go up to the Supreme Court. Both sides could come to a mutually satisfactory out-of-court settlement as well.
It must also be kept in mind that the HC ruling doesn’t condone the act of demolition of the Babri masjid carried out by the sangh parivar on December 6, 1992. The demolition wreaked havoc on the country’s multireligious fabric. It divided communities and set us back by many years. The wounds are healing, slowly. Any act that threatens to reopen old wounds must be avoided. A new resurgent India has emerged from the debris of the violent 1990s. A new generation has come of age since then and it doesn’t want to be tied down by ancient hatreds. Simply put, a mandir at what is believed by some Hindus to be Ram’s birthplace is not an existential issue for this country, especially its youth.
Political parties must recognise the shift in ground, which is best evident in the twin cities of Faizabad and Ayodhya. Local people, especially the youth, insist that their concern is not a mandir or a masjid at the disputed site but facilities that’ll enable them to improve their material conditions. People have had enough of pitting Ram against Rahim. We need to move on and the onus is on the state, political parties and community elders to ensure that the issue is not kept simmering for too long.
(The writer is a renowned author)
)
Ayodhya verdict : 8 top editor's thought
Aroon Purie
(Editor-in-Chief, India Today Group)
The decision to end 61 years of tangled litigation, communal strife, political chicanery and religious dogmatism lay in the legal acumen of three judges of the Allahabad High Court. It pivoted on whether the September 30 verdict delivered by two Hindus and a Muslim could turn that dark December tragedy into a triumph of sanity. In the end, that is just what happened.
It is a historic moment for India, a judgement that, despite the inevitability of a Supreme Court appeal, has shown that 1992 is a closed chapter and the India of 2010, including its politicians and religious heads, is a vastly different country. The people of India want to practice their faith in peace, not in the shadow of violence. It is perhaps no coincidence that 1992 was the year that India's economic reforms under then finance minister and now Prime Minister Manmohan Singh, were forging ahead. The beneficiaries of that revolution, across the social and political spectrum, do not want to see the gains sacrificed at the altar of divisive politics.
The historic verdict over the 2.7-acre piece of land, to be divided between three of the litigants, is the best possible judgement to ensure closure of the Ayodhya issue but also in the message it sent out. The past needed to be buried and a peaceful settlement arrived at, acceptable to both Hindu and Muslims. It is a landmark victory for India. For once, our political leaders, including those from the BJP who have won several elections on the back of this issue, rose above ideology and opportunism to call for peace and respect for the verdict. However, the real triumph was for our much-maligned judiciary. Regardless of a Supreme Court appeal, I salute Justices Sharma, Agarwal and Khan for their infinite wisdom in solving an intractable issue which has been blighting the face of this nation.
MJ Akbar
(Editorial Director, India Today)
(Editorial Director, India Today)
The Ayodhya judgement, in which there was unanimity on the core issue of the Lord Rama temple, offers a unique opportunity for an amicable resolution of the most challenging dispute in our lifetime.
It resolves disputes over the birthplace of Lord Rama, and offers space within the larger zone for the construction of a mosque, if the Sunni Waqf Board opts to do so since it has been granted one-third of the site.
For me the most important fact has been the peaceful, mature reaction of the people of India. They have risen above the nightmares of the past and taken a historic stride towards our dreams for the future.
Prabhu Chawla
(Language Editor, India Today)
(Language Editor, India Today)
It's a day the country has waited for months, years, why even a generation. And when it finally came, it turned out to be one that is truly secular in character. While seeking to settle the issue once and for all, the honourable judges have decreed that Lord Ram was indeed born at that particular spot and that it should be handed over to the Hindus. But at the same time, the court kept open the issue of ownership of the place.
This affords political parties the opportunity to fight for the transfer of the land for the construction of the temple and the mosque, thereby opening up a new issue even as it settled one. The judgement is a step forward but a very small one and it is difficult to predict now the complications that lie ahead. Yet it was gratifying to note that the rabble-rousers on either side were conspicuous by their absence.
India has moved on a lot since I first went to Ayodhya in 1988. The Babri Masjid was still in place and though you could feel the undercurrent of communal tension, you could also sense a belief in the people that matters could be resolved amicably.
Post-1992, I have been there three times, the last in 2008. What I felt on my last visit was the same as on my first---a mood for reconciliation rather than confrontation.
QW Naqvi
(News Director, TV Today)
This is a landmark judgement in the judicial history of India and will hopefully settle the dispute which was haunting the nation for the past 60 years. The best part of the judgement is that all 3 learned judges of the Bench concurred that the portion below the central dome of the Babri Mosque, where at present the idol is kept belongs to Hindus/will be allotted to Hindus in final decree. Therefore, the core issue of the dispute has been disposed of and has left no room for any further doubt/ dispute whatsoever.
Two judges concurred that Muslims also have a right on the land in dispute (except the place which was beneath the central dome and where the idol is presently situated) and at least 1/3rd of the said land should be given to Muslims. Thus, the court has accepted the claims of Muslims on the disputed site, barring the place where idols are kept presently.
But I am a bit disappointed by the statement of Zafaryab Jilani that he intends to appeal against the judgement in the Supreme Court. No question that he has every right to go to the higher court but i think Muslims as a community should realise that this is the rarest moment in the history of Free India and they will present a really historical example by accepting the decision as it is. History does gives us rare moments to rise above the level and set the example for future generations. If they decide not to appeal, it will really be the greatest and proudest moment for all those who have strong belief in secularism and Sarva Dharma Sam Bhav.
Bharat Bhushan
(Editor, Mail Today)
The Ayodhya verdict seems to be based on faith. It establishes the birthplace of a mythical, although revered figure, at the disputed site based on the faith of people. The judgement has not brought closure to the Babri Masjid-Ramjanmabhoomi debate. What it has done, however, is to take the wind out of the sails of the communal organisations which used to rake up the issue time and again. They can no longer make use of the Ayodhya issue politically. That is why the Vishwa Hindu Parishad has already made the move to demand that the other two sites where they have tried to create a dispute - at Kashi and Mathura - be also handed over to them.
As for the Congress party, it was deeply apprehensive of what the judgement might be. They must be happy now as the BJP does not get to use the Ram Temple issue in future electoral contests to polarise the voters. The most immediate impact of this would be in the campaign for the Bihar elections.
As communal riots are almost invariably pre-meditated, one cannot say that irresponsible elements would not create any disturbance. These normally take place after a time lag. So one needs to wait and watch how the state governments handle the situation as it evolves.
As of now, however, the only thing that seems certain is that the Sunni Waqf Board would go on appeal against the judgement in the Supreme Court.
The majority view of the three-judge bench of the Allahabad High Court is that both Hindus and Muslims were in joint possession of the 2.77 acre disputed area on which Babri Masjid stood before being demolished in 1992. Since all the parties to the title suits were seeking exclusive right over the property, an appeal against the judgement is imminent. An appeal by Muslims is definite because the high court has basically taken into account ''faith and religious belief'' of Hindus to give exclusive right to Hindus over the area under the central dome of the mosque. The court has held that this spot to be the birthplace of Lord Ram.
The judges have held that no single party has a clear and exclusive title of the disputed area. The judges have decided that the area be divided into three equal parts -- one part would go to the Sunni Wakf Board i.e. the Muslims, and the remaining two would go to Sri Ramlala Virajman (as a juristic person) and Nirmohi Akhada, a Hindu sect, respectively. Only one judge wanted the entire disputed site to go to the Hindus - the retiring judge, Justice Dharamveer Sharma. The other two judges, Justice Sudhir Aggarwal and Justice S.U. Khan, opted for the trifurcation of the disputed land.
Anyhow, the portion below the central dome of the disputed Babri Mosque, now demolished, goes to Sri Ramlala Virajman, the deity. The portion going to the Nirmohi Akhada would include the Ram Chabutra - the place where the idols were placed before being put under the central dome in 1949 - and the Sita Rasoi.
The area going to Muslims is not earmarked. The actual division of the disputed area would be done by court in execution proceedings. Any of the parties can challenge the judgement before the Supreme Court and get it stayed till the disposal of the appeal. It is important to note that the judgement will come into force only after three months and the Centre will continue to hold the property as Receiver.
Rahul Kanwal
(Executive Editor, Headlines Today)
If the past had been 'milestoned' by the fractions of divisiveness, the Verdict at half-past five embodied a vision for India, to be realised in the expectations of its burgeoning youth. In its essence what mattered was, that no party was satisfied enough to earn the ire of the other. It was an immense balancing act where psychology played counterweight to an expected descent into reckless hyperbole. Because the verdict in its entirety favoured none, it did not disappoint enough to negate its own authority.
The natural calm...the evident 'nothing is happening' across the country should also drive home the point that there is a huge majority of post-1992 Indians, who have been born to the tune of a liberalised economy...where the hiccups of an erratic Sensex drives daggers of self-centred chill through their world of prospective employment opportunity...and the demolition of a Babri Masjid or its replacement with another construction with a different architectural outlook, need remain confined to the haze of irrelevant history. The damp whiz of the Verdicts passage also rammed home the oft ignored 'other' divide....India as seen from the North and the country as reflected in southern eyes... that while Ayodhya builds halo-induced pictures of Ram in the saffron-charged northern reaches of India....the Sethusamudram connection probably has a bigger resonance to the R word in lands to the south.
But on 30th of September 2010 India proved to itself that as a society, as a democracy and as a grouping of ethnic diversity, it has reached that point where the anfractuosities of its blood-splattered history can be straightened by the obvious apathy of goal-oriented, forward-looking, self-centred young India of today and tomorrow.
Ajay Kumar
(Executive Producer, Aaj Tak)
This can be called a historic judgement as all the three judges have unanimously agreed that the idol of Lord Ram will remain where it is now and the ownership of the place should go to Hindus. However, the three judges were not in agreement over Ram Janmabhoomi. Justice SU Khan was of the view that Hindus believed that the location of the idol was the birthplace of Lord Ram. He was of the opinion that there was no solid proof.
Justice Khan said that the disputed structure was built as a mosque on the orders of Babar but not after destroying any temple. However, there are evidences of the remains of a dilapidated temple and some materials of the temple might have been used in the construction of the mosque. But no side, either Hindus or Muslims, were able to prove their claim to the disputed territory. Justice Agarwal was of the opinion that the birth place of Lord Ram was where the idol is. However, Justice Agarwal and Justice Khan were in agreement that there should be three divisions of the disputed territory. The High Court judgement says the portion below the central dome under which the idols of Ram and other Gods are placed would be allotted to Hindus. The Nirmohi Akhara would get the Ram Chabutra and Sita Rasoi and the rest of the one-third will go to the Sunni Waqf Board.
After this judgement, there should not be any confusion on Ayodhya issue. The Sunni Waqf Board might appeal in the Supreme Court against today's judgement, but there is no scope for any dispute in this case after the HC judgement. In delivering the judgement, the High Court has emphasised the point that the issue is related to the faith of the Hindus and for the sake of peace, all should abide by this judgement. It is a transparent and clear verdict over a 60-year-old complicated case. Now, it is up to the people of India to make the best of this historic verdict for peaceful coexistence.
Shailendra Jha
(Output Head, Aaj Tak)
A whole generation of India wants to move on. In that sense, I feel a sense of relief that this judgement provides that chance. Now, it remains to be seen whether our politicians and religious representatives will let that happen.
(Courtesy : India Today Group, 30/09/2010)
For a bold vision
Indu Jain
The nation applauded our politicians and other prominent figures in our public life when they appealed in unison for calm on the eve of the Ayodhya verdict. Our media too earned widespread praise for not speculating on its content. However, what followed immediately after the verdict was delivered left ordinary citizens baffled, confused and not a little disturbed.
It was clear from the beginning that legal experts would have to scrutinize thousands of pages of the judgements with a fine toothcomb before they formed a rounded opinion about their strengths and infirmities. But our opinion makers hastened to air their views, each one contradicting the other with much abandon.
Where do we go from here? It is clear that all the three litigants in the case will challenge the verdict which divided the disputed area equally between them in the Supreme Court. Each one lays claim to the entire area. No one can say how long the apex court will take to give its judgement. It could take months, even years. In the meantime, there is every reason to fear that political interests will exploit the uncertainty for their narrow ends. This portends a danger for our nation.
Even while the apex court deliberates on the case, the concerned parties seem prepared to engage in talks to find a lasting and equitable solution to the Ayodhya dispute. Concerned citizens can only wish them well. But there is reason for worry on this score too for similar efforts have been made in the past without success. The talks floundered because no side was prepared to abandon its maximalist position.
So the question suggests itself: what can inspire them to be flexible, pragmatic and forward-looking? The inspiration must be sought in the abiding value of tolerance that has sustained and nourished our civilisation and culture since times immemorial. This calls for respect for all faiths. It calls for a willingness to acknowledge the spiritual and moral impulses to be found in each one of them. The need of the hour is to bring down the walls that divide people and replace them with bridges that allow the followers of all religions to mix freely with one another.
India, as Amartya Sen has so well explained in his writings, has a rich and ancient history of public reasoning. The Indian Buddhists took the lead to set up councils where disputes between different schools of thought were discussed without acrimony and settled to the satisfaction of all. The first such council was held in Rajagriha shortly after the death of Gautama Buddha. Three others followed in later centuries. But the largest and most impressive council took place under the patronage of Emperor Ashoka in Pataliputra (now Patna) in the third century BCE. Its deliberations were not restricted to theological issues alone. They also focussed on social and civic duties.
Two thousand years later, another great emperor, Akbar, sponsored dialogues between the followers of different faiths in his 'Ibadat Khana' (House of Worship). They included theologians of Hindu and Muslim sects, Zoroastrians and Jews, Christians and Jains as well as a smattering of atheists. He introduced a solar calendar that sought to combine the calendars of various faiths. This was a prelude to his attempt to forge a new religion, the Din-ilahi, which failed to take off in the face of the stiff opposition of obscurantist elements in the palace.
At the end of the 19th century, this tradition of tolerance received a boost thanks to the teachings of Swami Vivekananda. Speaking at the Parliament of Religions, held in Chicago, on September 27, 1873, the Swami asserted that its deliberations proved how and why holiness, purity and charity cannot be the exclusive possessions of any church in the world. Every system has produced men and women of the most exalted character. It is therefore necessary for each religion to help another, not fight with each other; to assimilate, not destroy; to seek harmony and peace, not dissension.
In the 20th century, this tradition was carried forward by Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore. They drew inspiration not only from our hoary spiritual and philosophical texts but also from our saint poets of medieval times.
The Ayodhya verdict presents us with an absolutely rare opportunity to put the bickering and the violence caused by the dispute firmly behind us and move forward on the strength of our time-tested traditions. Every party involved in the case should agree to renounce its claim to the portion of the area that now legally belongs to it to allow for the construction of a centre to promote interfaith dialogue a grander one than any other in the world.
It would bring together experts of all religions and all spiritual traditions, agnostics, apostates and even atheists from across the globe. They would endeavour to uphold values they share in common without seeking to impose a grey uniformity of belief and practice. The interfaith centre would bear vivid testimony to all that is noble and uplifting in the civilisation that has shaped us from the dawn of history to the present day. And, what is more, it would make eminent political sense too.
(The writer is chairman of The Times of India Group)
It was clear from the beginning that legal experts would have to scrutinize thousands of pages of the judgements with a fine toothcomb before they formed a rounded opinion about their strengths and infirmities. But our opinion makers hastened to air their views, each one contradicting the other with much abandon.
Where do we go from here? It is clear that all the three litigants in the case will challenge the verdict which divided the disputed area equally between them in the Supreme Court. Each one lays claim to the entire area. No one can say how long the apex court will take to give its judgement. It could take months, even years. In the meantime, there is every reason to fear that political interests will exploit the uncertainty for their narrow ends. This portends a danger for our nation.
Even while the apex court deliberates on the case, the concerned parties seem prepared to engage in talks to find a lasting and equitable solution to the Ayodhya dispute. Concerned citizens can only wish them well. But there is reason for worry on this score too for similar efforts have been made in the past without success. The talks floundered because no side was prepared to abandon its maximalist position.
So the question suggests itself: what can inspire them to be flexible, pragmatic and forward-looking? The inspiration must be sought in the abiding value of tolerance that has sustained and nourished our civilisation and culture since times immemorial. This calls for respect for all faiths. It calls for a willingness to acknowledge the spiritual and moral impulses to be found in each one of them. The need of the hour is to bring down the walls that divide people and replace them with bridges that allow the followers of all religions to mix freely with one another.
India, as Amartya Sen has so well explained in his writings, has a rich and ancient history of public reasoning. The Indian Buddhists took the lead to set up councils where disputes between different schools of thought were discussed without acrimony and settled to the satisfaction of all. The first such council was held in Rajagriha shortly after the death of Gautama Buddha. Three others followed in later centuries. But the largest and most impressive council took place under the patronage of Emperor Ashoka in Pataliputra (now Patna) in the third century BCE. Its deliberations were not restricted to theological issues alone. They also focussed on social and civic duties.
Two thousand years later, another great emperor, Akbar, sponsored dialogues between the followers of different faiths in his 'Ibadat Khana' (House of Worship). They included theologians of Hindu and Muslim sects, Zoroastrians and Jews, Christians and Jains as well as a smattering of atheists. He introduced a solar calendar that sought to combine the calendars of various faiths. This was a prelude to his attempt to forge a new religion, the Din-ilahi, which failed to take off in the face of the stiff opposition of obscurantist elements in the palace.
At the end of the 19th century, this tradition of tolerance received a boost thanks to the teachings of Swami Vivekananda. Speaking at the Parliament of Religions, held in Chicago, on September 27, 1873, the Swami asserted that its deliberations proved how and why holiness, purity and charity cannot be the exclusive possessions of any church in the world. Every system has produced men and women of the most exalted character. It is therefore necessary for each religion to help another, not fight with each other; to assimilate, not destroy; to seek harmony and peace, not dissension.
In the 20th century, this tradition was carried forward by Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore. They drew inspiration not only from our hoary spiritual and philosophical texts but also from our saint poets of medieval times.
The Ayodhya verdict presents us with an absolutely rare opportunity to put the bickering and the violence caused by the dispute firmly behind us and move forward on the strength of our time-tested traditions. Every party involved in the case should agree to renounce its claim to the portion of the area that now legally belongs to it to allow for the construction of a centre to promote interfaith dialogue a grander one than any other in the world.
It would bring together experts of all religions and all spiritual traditions, agnostics, apostates and even atheists from across the globe. They would endeavour to uphold values they share in common without seeking to impose a grey uniformity of belief and practice. The interfaith centre would bear vivid testimony to all that is noble and uplifting in the civilisation that has shaped us from the dawn of history to the present day. And, what is more, it would make eminent political sense too.
(The writer is chairman of The Times of India Group)
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अयोध्या और पाकिस्तान
हामिद मीर
बाबरी मस्ज़िद विवाद के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले पर किसी पाकिस्तानी मुसलमान के लिये निष्पक्ष टिप्पणी करना बेहद मुश्किल है। पाकिस्तान के अधिकांश मुसलमान मानते हैं कि यह ‘कानूनी’ नहीं ‘राजनीतिक’ फैसला है। फैसला आने के तुरंत बाद मैंने अपने टीवी शो ‘कैपिटल टॉक’ के फेसबुक पर आम पाकिस्तानी लोगों की राय जानने की कोशिश की।
बहुत से पाकिस्तानी इस फैसले से खुश नहीं थे लेकिन मैं एक टिप्पणी को लेकर चकित था, जिसमें कहा गया था कि “इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय मुसलमानों को बचा लिया।” कुछ पाकिस्तानियों ने मुझे लिखा कि “यह उचित फैसला है।”
इन ‘अल्पसंख्यक’ लेकिन महत्वपूर्ण टिप्पणियों ने मुझे एक भारतीय समाचार माध्यम के लिये लिखने को प्रेरित किया।
सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय पाठकों को साफ करना चाहूंगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने कभी भी इस फैसले को लेकर हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने की कोई कोशिश नहीं की। पाकिस्तान के सबसे बड़े निजी टेलीविजन चैनल जिओ टीवी पर इसका कवरेज बेहद संतुलित था। जिओ टीवी ने मुस्लिम जज जस्टिस एस.यू. खान के फैसले को प्रमुखता दी, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों कौमों को अयोध्या की जमीन बराबरी से देने पर सहमत थे।
पाकिस्तानी मुसलमानों में अधिकांश सुन्नी विचारधारा के लोग हैं। सुन्नी बरेलवी मुसलमानों में सर्वाधिक सम्मानित विद्वान मुफ्ती मुन्नीबुर रहमान 30 सितंबर की रात 9 बजे के जीओ टीवी के न्यूज बुलेटिन में उपस्थित थे। उन्होंने फैसले पर अपनी राय देते हुये कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह फैसला राजनीतिक है लेकिन उन्होंने भारतीय मुसलमानों से अपील की कि “उन्हें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिये और इस्लाम के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा से उन्हें दूर रहना चाहिये।”
मैं 1992 में बाबरी मस्ज़िद के गिराये जाने के बाद पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर किये गये हमले को याद करता हूं। पाकिस्तान में चरमपंथी संगठनों ने उस त्रासदी का खूब फायदा उठाया। असल में चरमपंथी इस विवाद के सर्वाधिक लाभ उठाने वालों में थे, जो यह साबित करने की कोशिश में थे कि भारत के सभी हिंदू भारत के सभी मुसलमानों के दुश्मन हैं, जो सच नहीं था। 2001 तक बाबरी मस्ज़िद विवाद बहुत से लेखकों और पत्रकारों के लेखन का विषय था।
9/11 की घटना ने पूरी दुनिया को बदल दिया और पाकिस्तानी चरमपंथी गुटों की निगाहें भारत से मुड़कर अमरीका की ओर तन गईं। 2007 में पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्लामाबाद के लाल मस्ज़िद पर किये गये हमले के बाद तो बाबरी मस्ज़िद विवाद का महत्व और भी कम हो गया। अधिकांश पाकिस्तानी मुसलमानों की सही या गलत राय थी कि अपदस्थ किये गये पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के पक्ष में वकीलों के आंदोलन से ध्यान हटाने के लिये यह परवेज मुशर्रफ द्वारा खुद ही रचा गया ड्रामा था।
मुझे याद है कि 2007 में बहुत से मुस्लिम विद्वानों ने यह कहा था कि हम उन अतिवादी हिंदुओं की भर्त्सना करते हैं, जिन्होंने बाबरी मस्ज़िद पर हमला किया लेकिन अब पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्लामाबाद में एक मस्ज़िद पर हमला किया गया है, तब हम क्या कहें?
लाल मस्ज़िद ऑपरेशन ने पाकिस्तान में ज्यादा अतिवादिता फैलाई और वह एक नये दौर की शुरुआत थी। चरमपंथियों ने सुरक्षाबलों पर आत्मघाती हमले शुरु कर दिया और कुछ समय बाद तो वे उन सभी मस्ज़िदों पर भी हमला बोलने लगे, जहां सुरक्षा बल के अधिकारी नमाज पढ़ते थे।
मैं यह स्वीकार करता हूं कि भारत में गैर मुसलमानों द्वारा जितने मस्ज़िद तोड़े गये होंगे, पाकिस्तान में उससे कहीं अधिक मस्ज़िदें तथाकथित मुसलमानों द्वारा तोड़ी गयीं।
मेरी राय में किसी भी पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ या मजहबी गुट को बाबरी मस्ज़िद विवाद का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। इस विवाद को भारत के मुसलमानों और हिंदुओं को पर छोड़ देना चाहिये, जो अपने कानूनी प्रक्रिया से इसे सुलझायेंगे। सुन्नी वक्फ़ बोर्ड फैसले से खुश नहीं है लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में सुलह की उम्मीद देख रहा है। एक पाकिस्तानी के तौर पर हम क्या कर सकते हैं?
मैं सोचता हूं कि बतौर पाकिस्तानी हमें अपने मुल्क के अल्पसंख्यकों को और अधिक कानूनी, राजनीतिक और नैतिक संरक्षण दें; सत्ता और विपक्ष में शामिल अपने कई मित्रों को मैंने पहले भी सुझाव दिया है कि हम पाकिस्तानी हिंदुओं, सिक्खों और इसाइयों के हितों का और ख्याल रखें। वो जितने मंदिर या चर्च बनाना चाहें, हम इसकी अनुमति उन्हें दें। हमें पाकिस्तान के ऐसे भू-माफियाओं को हतोत्साहित करने की जरुरत है, जो सिंध और मध्य पंजाब के हिंदू मंदिरों और गिरजाघरों पर कब्जे की कोशिश करते रहते हैं। जब हम पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक संरक्षण देंगे तो भारतीय भी ऐसा ही करेंगे और वे अपने मुल्क के अल्पसंख्यकों की ज्यादा हिफाजत करेंगे।
पाकिस्तानियों को अपने मस्ज़िदों की हिफाजत करनी चाहिये। आज की तारीख में हमारे मस्ज़िद हिंदू अतिवादियों के नहीं, मुस्लिम अतिवादियों के निशाने पर हैं। अतिवाद एक सोच का तरीका है।। इनका कोई मजहब नहीं होता। लेकिन कभी ये इस्लाम के नाम पर, कभी हिंदू धर्म के नाम पर तो कभी इसाइयत के नाम पर हमारे सामने आते हैं। हमें इन सबकी भर्त्सना करनी चाहिये।
(लेखक : पाकिस्तानी टीवी चैनल 'जिओ टीवी' के संपादक हैं।)
(साभार : http://www.vhv.org.in, 05/10/2010)
बाबरी मस्ज़िद विवाद के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले पर किसी पाकिस्तानी मुसलमान के लिये निष्पक्ष टिप्पणी करना बेहद मुश्किल है। पाकिस्तान के अधिकांश मुसलमान मानते हैं कि यह ‘कानूनी’ नहीं ‘राजनीतिक’ फैसला है। फैसला आने के तुरंत बाद मैंने अपने टीवी शो ‘कैपिटल टॉक’ के फेसबुक पर आम पाकिस्तानी लोगों की राय जानने की कोशिश की।
बहुत से पाकिस्तानी इस फैसले से खुश नहीं थे लेकिन मैं एक टिप्पणी को लेकर चकित था, जिसमें कहा गया था कि “इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय मुसलमानों को बचा लिया।” कुछ पाकिस्तानियों ने मुझे लिखा कि “यह उचित फैसला है।”
इन ‘अल्पसंख्यक’ लेकिन महत्वपूर्ण टिप्पणियों ने मुझे एक भारतीय समाचार माध्यम के लिये लिखने को प्रेरित किया।
सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय पाठकों को साफ करना चाहूंगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने कभी भी इस फैसले को लेकर हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने की कोई कोशिश नहीं की। पाकिस्तान के सबसे बड़े निजी टेलीविजन चैनल जिओ टीवी पर इसका कवरेज बेहद संतुलित था। जिओ टीवी ने मुस्लिम जज जस्टिस एस.यू. खान के फैसले को प्रमुखता दी, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों कौमों को अयोध्या की जमीन बराबरी से देने पर सहमत थे।
पाकिस्तानी मुसलमानों में अधिकांश सुन्नी विचारधारा के लोग हैं। सुन्नी बरेलवी मुसलमानों में सर्वाधिक सम्मानित विद्वान मुफ्ती मुन्नीबुर रहमान 30 सितंबर की रात 9 बजे के जीओ टीवी के न्यूज बुलेटिन में उपस्थित थे। उन्होंने फैसले पर अपनी राय देते हुये कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह फैसला राजनीतिक है लेकिन उन्होंने भारतीय मुसलमानों से अपील की कि “उन्हें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिये और इस्लाम के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा से उन्हें दूर रहना चाहिये।”
मैं 1992 में बाबरी मस्ज़िद के गिराये जाने के बाद पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर किये गये हमले को याद करता हूं। पाकिस्तान में चरमपंथी संगठनों ने उस त्रासदी का खूब फायदा उठाया। असल में चरमपंथी इस विवाद के सर्वाधिक लाभ उठाने वालों में थे, जो यह साबित करने की कोशिश में थे कि भारत के सभी हिंदू भारत के सभी मुसलमानों के दुश्मन हैं, जो सच नहीं था। 2001 तक बाबरी मस्ज़िद विवाद बहुत से लेखकों और पत्रकारों के लेखन का विषय था।
9/11 की घटना ने पूरी दुनिया को बदल दिया और पाकिस्तानी चरमपंथी गुटों की निगाहें भारत से मुड़कर अमरीका की ओर तन गईं। 2007 में पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्लामाबाद के लाल मस्ज़िद पर किये गये हमले के बाद तो बाबरी मस्ज़िद विवाद का महत्व और भी कम हो गया। अधिकांश पाकिस्तानी मुसलमानों की सही या गलत राय थी कि अपदस्थ किये गये पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के पक्ष में वकीलों के आंदोलन से ध्यान हटाने के लिये यह परवेज मुशर्रफ द्वारा खुद ही रचा गया ड्रामा था।
मुझे याद है कि 2007 में बहुत से मुस्लिम विद्वानों ने यह कहा था कि हम उन अतिवादी हिंदुओं की भर्त्सना करते हैं, जिन्होंने बाबरी मस्ज़िद पर हमला किया लेकिन अब पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्लामाबाद में एक मस्ज़िद पर हमला किया गया है, तब हम क्या कहें?
लाल मस्ज़िद ऑपरेशन ने पाकिस्तान में ज्यादा अतिवादिता फैलाई और वह एक नये दौर की शुरुआत थी। चरमपंथियों ने सुरक्षाबलों पर आत्मघाती हमले शुरु कर दिया और कुछ समय बाद तो वे उन सभी मस्ज़िदों पर भी हमला बोलने लगे, जहां सुरक्षा बल के अधिकारी नमाज पढ़ते थे।
मैं यह स्वीकार करता हूं कि भारत में गैर मुसलमानों द्वारा जितने मस्ज़िद तोड़े गये होंगे, पाकिस्तान में उससे कहीं अधिक मस्ज़िदें तथाकथित मुसलमानों द्वारा तोड़ी गयीं।
मेरी राय में किसी भी पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ या मजहबी गुट को बाबरी मस्ज़िद विवाद का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। इस विवाद को भारत के मुसलमानों और हिंदुओं को पर छोड़ देना चाहिये, जो अपने कानूनी प्रक्रिया से इसे सुलझायेंगे। सुन्नी वक्फ़ बोर्ड फैसले से खुश नहीं है लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में सुलह की उम्मीद देख रहा है। एक पाकिस्तानी के तौर पर हम क्या कर सकते हैं?
मैं सोचता हूं कि बतौर पाकिस्तानी हमें अपने मुल्क के अल्पसंख्यकों को और अधिक कानूनी, राजनीतिक और नैतिक संरक्षण दें; सत्ता और विपक्ष में शामिल अपने कई मित्रों को मैंने पहले भी सुझाव दिया है कि हम पाकिस्तानी हिंदुओं, सिक्खों और इसाइयों के हितों का और ख्याल रखें। वो जितने मंदिर या चर्च बनाना चाहें, हम इसकी अनुमति उन्हें दें। हमें पाकिस्तान के ऐसे भू-माफियाओं को हतोत्साहित करने की जरुरत है, जो सिंध और मध्य पंजाब के हिंदू मंदिरों और गिरजाघरों पर कब्जे की कोशिश करते रहते हैं। जब हम पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक संरक्षण देंगे तो भारतीय भी ऐसा ही करेंगे और वे अपने मुल्क के अल्पसंख्यकों की ज्यादा हिफाजत करेंगे।
पाकिस्तानियों को अपने मस्ज़िदों की हिफाजत करनी चाहिये। आज की तारीख में हमारे मस्ज़िद हिंदू अतिवादियों के नहीं, मुस्लिम अतिवादियों के निशाने पर हैं। अतिवाद एक सोच का तरीका है।। इनका कोई मजहब नहीं होता। लेकिन कभी ये इस्लाम के नाम पर, कभी हिंदू धर्म के नाम पर तो कभी इसाइयत के नाम पर हमारे सामने आते हैं। हमें इन सबकी भर्त्सना करनी चाहिये।
(लेखक : पाकिस्तानी टीवी चैनल 'जिओ टीवी' के संपादक हैं।)
(साभार : http://www.vhv.org.in, 05/10/2010)
संवाद का नया सोपान
आशुतोष भटनागर
श्रीरामजन्मभूमि के मुकदमे का बहुप्रतीक्षित फैसला गत 30 सितम्बर को सुनाया गया। निर्णय के अनुसार जिस स्थान पर आज श्रीरामलला विराजमान हैं वही श्रीराम का जन्मस्थान है। इसके लिये विद्वान न्यायाधीशों ने आस्था को आधार बनाया है। एक दृष्टि से यह देश के बहुसंख्यक समाज की आस्था की जीत है।
फैसले की न्यायिक समीक्षा संबंधित पक्ष और न्यायवेत्ता करेंगे, यदि कोई भी पक्ष इस फैसले से असंतुष्ट होकर सर्वोच्च न्यायालय में गया तो वहां भी इसकी संवैधानिक समीक्षा होगी। किन्तु चार दशक से अधिक तक जिला न्यायालय और उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में चले इस विवाद के समाधान का आधार जनश्रुति और लोक आस्था ही बनी, यह निर्विवाद है।
दो दशक पहले रामजन्मभूमि का आन्दोलन जब चरम पर था, तब भी इसे आस्था का प्रश्न मानते हुए हल करने की मांग अनेक बुद्धिजीवियों ने की थी। उन्होंने मुस्लिम समाज से भी अनुरोध किया था कि वह इस मुद्दे पर बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का आदर करे तथा स्वेच्छा से वह स्थान हिन्दुओं को सौंप दे तो देश में राष्ट्रीय एकता को पुष्ट किया जा सकेगा।
दुर्भाग्य से छद्मधर्मनिरपेक्ष नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी राजनैतिक रोटियां सेकीं और इस मुद्दे पर दोनों समुदायों के बीच आम सहमति बनने में विघ्न-बाधाएं उपस्थित करते रहे। तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों क्रमशः स्व. विश्वनाथ प्रताप सिंह, चन्द्रशेखर तथा नरसिम्हाराव के कार्यकाल में वार्ता की पहल की गयी किन्तु क्षुद्र राजनीति के चलते वार्ता सिरे चढ़ने से पहले ही प्रयास दम तोड़ गये।
फैसले की न्यायिक समीक्षा संबंधित पक्ष और न्यायवेत्ता करेंगे, यदि कोई भी पक्ष इस फैसले से असंतुष्ट होकर सर्वोच्च न्यायालय में गया तो वहां भी इसकी संवैधानिक समीक्षा होगी। किन्तु चार दशक से अधिक तक जिला न्यायालय और उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में चले इस विवाद के समाधान का आधार जनश्रुति और लोक आस्था ही बनी, यह निर्विवाद है।
दो दशक पहले रामजन्मभूमि का आन्दोलन जब चरम पर था, तब भी इसे आस्था का प्रश्न मानते हुए हल करने की मांग अनेक बुद्धिजीवियों ने की थी। उन्होंने मुस्लिम समाज से भी अनुरोध किया था कि वह इस मुद्दे पर बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का आदर करे तथा स्वेच्छा से वह स्थान हिन्दुओं को सौंप दे तो देश में राष्ट्रीय एकता को पुष्ट किया जा सकेगा।
दुर्भाग्य से छद्मधर्मनिरपेक्ष नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी राजनैतिक रोटियां सेकीं और इस मुद्दे पर दोनों समुदायों के बीच आम सहमति बनने में विघ्न-बाधाएं उपस्थित करते रहे। तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों क्रमशः स्व. विश्वनाथ प्रताप सिंह, चन्द्रशेखर तथा नरसिम्हाराव के कार्यकाल में वार्ता की पहल की गयी किन्तु क्षुद्र राजनीति के चलते वार्ता सिरे चढ़ने से पहले ही प्रयास दम तोड़ गये।
आस्था के प्रश्न सदभाव से ही हल हो सकते हैं। चुनौती भरे स्वर और धमकी भरे नारे इनका हल नहीं सुझाते बल्कि वातावरण में विष घोलते हैं। 1989-90 में तत्कालीन सत्ता द्वारा अयोध्या में परिंदे को पर भी न मारने देने की चुनौती और शांतिपूर्ण ढ़ंग से कारसेवा के लिए तत्पर रामभक्तों पर गोली चला कर वातावरण को इतना विषाक्त बना दिया कि दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाली के प्रयास फलीभूत न हो सके। परिणामस्वरूप सौमनस्य का जो वातावरण आज बनता दिख रहा है वह तब से दो दशक दूर हो गया।
इन दो दशकों में सभी राजनैतिक दल सत्ता में रह चुके हैं और समाज ने उन सभी की परख कर ली है। मुस्लिम समुदाय के बीच से आज जो मस्जिद से अपना दावा छोड़ने, यहां तक कि श्रीराममंदिर के निर्माण के लिये सहयोग करने तथा विवाद को यहीं विराम देने की जो पहल सामने आयी है वह जहां एक ओर 6 दिसम्बर 1992 के प्रेत को हमेशा के लिये दफना देने की कोशिश है वहीं क्षुद्र स्वार्थ वाली अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति पर कठोर टिप्पणी है।
आज बात की जा रही है कि इन दो दशकों में सरयू में बहुत पानी बह गया है। किन्तु बहते पानी के साथ समय बहता है, आस्था नहीं। आस्था की जड़ें संस्कृति की भूमि में गहरे तक पैठती हैं। भारत जैसे देश में बसने वाले लोगों की आस्था उनकी पांथिक दूरियों से बंटती नहीं। साझा पूर्वजों की राख से जुड़ कर उनकी आस्था की जड़ें धरातल के नीचे कहां जा कर एकमेक हो जाती हैं, यह वही समझ सकता है जो देश की संस्कृति को अपने अंदर जीता है।
इन दो दशकों में सभी राजनैतिक दल सत्ता में रह चुके हैं और समाज ने उन सभी की परख कर ली है। मुस्लिम समुदाय के बीच से आज जो मस्जिद से अपना दावा छोड़ने, यहां तक कि श्रीराममंदिर के निर्माण के लिये सहयोग करने तथा विवाद को यहीं विराम देने की जो पहल सामने आयी है वह जहां एक ओर 6 दिसम्बर 1992 के प्रेत को हमेशा के लिये दफना देने की कोशिश है वहीं क्षुद्र स्वार्थ वाली अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति पर कठोर टिप्पणी है।
आज बात की जा रही है कि इन दो दशकों में सरयू में बहुत पानी बह गया है। किन्तु बहते पानी के साथ समय बहता है, आस्था नहीं। आस्था की जड़ें संस्कृति की भूमि में गहरे तक पैठती हैं। भारत जैसे देश में बसने वाले लोगों की आस्था उनकी पांथिक दूरियों से बंटती नहीं। साझा पूर्वजों की राख से जुड़ कर उनकी आस्था की जड़ें धरातल के नीचे कहां जा कर एकमेक हो जाती हैं, यह वही समझ सकता है जो देश की संस्कृति को अपने अंदर जीता है।
दो दशक बाद एक बार पुनः यह अवसर आया है कि व्यापक राष्ट्रीय हित में सभी पक्ष एक साथ मिल बैठ कर सर्वसम्मति से श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाने का निर्णय करें। भ्रम अथवा विवाद का बिन्दु वह गर्भगृह था जिसके संदर्भ में उच्च न्यायालय अपना फैसला पहले ही सुना चुका है। उपासना स्थल के रूप में स्थानीय नागरिकों को यदि मस्जिद की आवश्यकता अनुभव होती है तो कुछ दूर हट कर उसका निर्माण किया जा सकता है। किन्तु इसमें यह समझदारी दिखानी आवश्यक है कि दोनों उपासनास्थलों के बीच इतनी दूरी अवश्य रहे ताकि दोनों समदायों के मध्य आज उत्पन्न सौहार्द भविष्य में भी किसी की ओछी राजनीति अथवा कट्टरता का शिकार न बन सके।
श्रीरामजन्मभूमि पर बनने वाला मंदिर न केवल राष्टीय एकता को पुष्ट करेगा अपितु तुष्टीकरण के नाम पर क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थों को पूरा करने के कुत्सित खेल पर भी विराम लग सकेगा। राष्टीय समाज के रूप में भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर सुलभ हों तथा परस्पर सहयोग के आधार पर भारत विश्वशक्ति बने, इसके लिये सामाजिक सौहार्द पहली शर्त है। उच्च न्यायालय के निर्णय ने यह स्वर्णिम अवसर उपलब्ध कराया है। अपने सभी मतभेद भुलाकर यदि सभी समुदाय साथ आते हैं तो यह राम मंदिर के साथ ही राष्ट्रमंदिर की स्थापना का पर्व बनेगा। संवाद का यह सोपान समृद्धि के शिखर की आधारशिला बनेगा यह विश्वास है।
(लेखक : 'विश्व हिंदू वॉयस' के सलाहकार सम्पादक हैं)श्रीरामजन्मभूमि पर बनने वाला मंदिर न केवल राष्टीय एकता को पुष्ट करेगा अपितु तुष्टीकरण के नाम पर क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थों को पूरा करने के कुत्सित खेल पर भी विराम लग सकेगा। राष्टीय समाज के रूप में भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर सुलभ हों तथा परस्पर सहयोग के आधार पर भारत विश्वशक्ति बने, इसके लिये सामाजिक सौहार्द पहली शर्त है। उच्च न्यायालय के निर्णय ने यह स्वर्णिम अवसर उपलब्ध कराया है। अपने सभी मतभेद भुलाकर यदि सभी समुदाय साथ आते हैं तो यह राम मंदिर के साथ ही राष्ट्रमंदिर की स्थापना का पर्व बनेगा। संवाद का यह सोपान समृद्धि के शिखर की आधारशिला बनेगा यह विश्वास है।
(साभार : www.vhv.org.in, 04/10/2010)
लौकिक व अलौकिक के अद्भुत समन्वय हैं राम
डॉ. दयाकृष्ण विजय वर्गीय ‘विजय’
(साभार : http://www.vhv.org.in, 29 अक्टूबर, 2010)
भगवान राम को जहाँ महाभारतकार वेद व्यास ने गीता में वीरता के विग्रह के रूप में देखा है, वहीं तुलसी ने उन्हें परब्रह्म के अवतार के रूप में पहचाना है। लोकमानस उन्हें मर्यादापुरुषोत्तम के रूप में जानता है। जो परब्रह्म के अवतार को स्वीकार नहीं करते वे उन्हें एक महापुरुष के रूप में उद्धृत करते हैं।
राम नाम भगवान दाशरथि राम के अवतरण के पूर्व भी श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता था। कारण, राम शब्द की व्युत्पत्ति है। राम अर्थात सबमें रमा हुआ। भारतीय मनीषा ने इसी हेतु से राम नाम को परब्रह्मवाची स्वीकारा है। अध्यात्मवादी जानते हैं कि यह पञ्चभूता प्रकृति तब तक निष्क्रिय है जब तक इसका संस्पर्श उस एकमेव परमचेतन सत्ता में नहीं होता है। यह सृष्टि आण्विक है। प्रत्येक अणु, परमाणु अपने भीतर सत्, रज, तम् नाम के तीन तत्व धारण किए हुए है, जिसे स्थूल भौतिकता के स्तर पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश शास्त्रकारों ने कहकर, त्रि-देवों की भारतीय सांस्कृतिक एकता का ऐतिहासिक पक्ष प्रस्तुत किया है। जब प्रकृति पराशक्ति के संसर्ग में आती है तब उसका अणु-परमाणु चालित हो उठता है। इन्हीं त्रि-देवों में एक सर्जक तत्व है, दूसरा पालक तथा तीसरा विध्वंसक है। प्रकृति की इसी त्रि-गुणात्मक शक्ति को देख मूर्ख चार्वाक चेतन सत्ता की उपस्थिति अनावश्यक मान उसे नकारते हैं। पटरी पर इंजन दौड़ता है तो यह लोहे का गुण नहीं है। उस ऊर्जा शक्ति का गुण है जो उसे चालित रखता है। राम नाम भारतीय अध्यात्म की ऊर्जा है, जो दृश्यमान जगत को चालित रखने वाली शक्ति के रूप में स्वीकृत है।
हम भारतीय अध्यात्म का इतिहास उठाकर देख लें। आशुतोष शिव ने जिस नाम का जप किया वह राम नाम ही है। सिद्धों ने जिसे “अलख निरञ्जन” कहा, वह राम नाम ही है। गोरखनाथ का पुरा पंथ राम नाम ही जपता रहता है। संतों की वीणी ने तो राम-राम जपते भारतीय भक्ति साहित्य को एक नया आयाम दिया है। संत साहित्य चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, दोनों ने राम नाम को ही अपनी शक्ति का आधार बनाया है। जुलाहे कबीर तक ने राम नाम को ही प्रचारित किया है। अपने राम की बहुरिया कहकर उस परम चेतन सत्ता को स्मरण किया है। राम ही ओम् है, प्रणव है, राम ही विष्णु है, कृष्ण है। रामानन्द ने राम नाम का ही मन्त्र ही विश्व को दिया है। इस तरह राम भारतीय आत्मा का परमात्मा हैं, जिसे पाने के लिए ही सारी यौगिक साधनाएं हैं। यह परम तत्व प्रकृति से संसर्गित होकर भी प्रकृति से पृथक है, प्रकृति नहीं है। इस आध्यात्मिक खोज को भारतीय दर्शन का एक चमत्कार कह सकते हैं।
महर्षि वशिष्ठ जो राजा दशरथ के कुल पुरोहित थे, के अवतरण के सत्य को स्वीकारते थे या नहीं, मैं नहीं जानता। अपने अनुमान से कह सकता हूँ कि वे एक अच्छे ज्योतिषि थे, जन्मपत्रिका के विश्वासी अध्येता थे। जब उन्होंने राम के जन्म नक्षत्रों को पढ़ा तो उन्होंने राम की जन्मपत्रिका में वे सब प्रभावकारी ग्रह दिखे, जो उन्हें लोकप्रिय तथा जन-जन का गलहार बना सकते थे। राम नाम की तरह दाशरथि भी जन-जन के हृदय में सदा रमे रहेंगे। इसी भाव से उन्होंने दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। इस नामकरण में प्रभु राम के साथ दशरथ पुत्र राम का तुल्यता भाव ही निहित है, स्पष्ट है।
दाशरथि राम कब प्रभु राम हो गए, कब मर्यादापुरुषोत्तम परब्रह्म हो गए, महापुरुष राम परम चेतन सत्ता के अवतरण हो गए, यह स्पष्ट तो नहीं कह सकते पर इतना अवश्य कह सकते हैं, महाभारतकार जिन राम को वीरता का विग्रह कहता है वही अध्यात्म रामायण लिखकर राम के प्रतीक से अध्यात्म का निरुपण करता है। कृष्ण को राम की भाँति षोडश कलावतार रूप में भागवत में प्रस्तुत कर अद्वैत का निरूपण करता है। इससे पूर्व मैं ऐसा कोई ग्रंथ नहीं देखता हूँ जो राम को आध्यात्मिक प्रतीक बनाकर कुछ कहता हो। वैसे ऋग्वेद में राम नाम आया है, ऐसा विद्वान कहते हैं। लेकिन वह दाशरथि राम के लिए आया हो ऐसा मैं नहीं मानता। वह रमे होने के अर्थ में ही हो सकता है।
इसे संयोग कहें या कुछ और, दाशरथि राम ने अपने चरित्र से विश्व के सम्मुख एक समग्र भारतीय संस्कृति का एक विराट रूप ही प्रस्तुत कर दिया है। तुलसी के शब्दों में वे करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले हैं। शरीर से बलिष्ठ हैं, प्रकृति से उदार, क्षमाशील तथा शरणागत वत्सल हैं। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में मानव मर्यादा का अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं किया है। वे आदर्श आज्ञापालक पुत्र हैं, विनीत शिष्य हैं, भ्रातृत्व के जीवंत रूप हैं, वे माताओं को सुख देने वाले हैं। ऋषियों के यज्ञ के रक्षक हैं, सनातन मर्यादाओं के पोषक हैं तथा आदर्श मानवीय गुणों के धारक ही नहीं, शौर्य-साहस एवं अदम्य जिजीविषा के अनन्य उदाहरण हैं। उन्होंने कर्मभूमि से जीवन में कभी पीठ नहीं दिखाई। वे अतुलनीय पराक्रम, अवर्णनीय तेजस्विता, अपरिमित शील, दुर्दम्य शक्ति के धनी ही नहीं थे, सौन्दर्य में साक्षात कामदेव थे। दाशरथि राम के ऐसे उज्जवल चरित्र से राम नाम परब्रह्म का पर्याय ही न रहकर, मर्यादा परुषोत्तम का साक्षात प्रतीक बन गया।
दाशरथि राम पिता की आज्ञा मान यौवराज्य छोड़ चौदह वर्ष के लिए दृढ़ता पूर्वक वनगमन कर जाते हैं। ऐसा आज्ञापालक पुत्र दूसरा हो सकता है ? राजपुत्र होकर भी निषादराज गुह को गले से लगाते हैं। केवट को उतराई देते हैं। उन्हें सीता का पता देने वाले जटायु का वे आभार ही नहीं मानते, उसका वैदिक संस्कार स्वयं करते हैं। शबरी के जूठे बेर खाते हैं। बंदर व भालुओं के साथ आत्मीयता प्रकट करते हैं। सीता को ले आने के बाद लोकमत की चिंता कर उनका परित्याग कर देते हैं। अश्वमेघ में पत्नी की अनिवार्यता रहते दूसरा विवाह ना कर स्वर्ण मोती बनवाकर रखते हैं, ऐसा आदर्श व्यक्तित्व दुर्लभ है।
गाँधी जी की रामराज्य की कल्पना, मृत्यु समय हे राम कहकर उनका प्राण त्यागना इस बात का प्रमाण है कि राम गाँधी जी के रोम-रोम में तो थे ही, राम लोकमानस में उसी भाँति विराजित हैं। तुलसी के रामचरितमानसे के बाद दाशरथि राम मात्र महापुरुष न रहकर जन-जन की आस्था के प्रतीक बन गए। लोकजीवन, दाशरथि राम ने ही उस विराट चेतन सत्ता के दर्शन कर रहा है। सगुण भक्ति आलंबन की अपेक्षा रखती है। दाशरथि रामभक्ति के आलंबल बन गए। आज कोटि-कोटि जन दाशरथि राम को ही परम ब्रह्म मानकर उनका उसी रूप में नाम जप कर रहा है। उनके आदर्श चरित्र को अपनी संस्कृति का विशिष्ट उपादान मान, उसपर आचरण कर रहा है। अपने राम का प्रतिरूप बनाना चाह रहा है।
दाशरथि राम का सांस्कृतिक राज्य विस्तार दक्षिण-पूर्वी देशों तक इतना सघन था कि वहाँ की प्रजा धर्मान्तरण करने के पश्चात भी अपने गौरवपूर्ण अतीत से मुख नहीं मोड़े हैं। थाई देशों में आज भी अयोध्या है। इण्डोनेशिया, जावा, सुमात्रा में आज भी वहाँ का मुसलमान रामलीला देखना और खेलना पसंद करता है, यह राम के प्रभाव की चिरंतता को प्रकट करता है।
राम ने अपने व्यक्तित्व से सुदूर उत्तर के कैकय प्रदेश से लंका को जोड़ा, मिथिला से अयोध्या को जोड़ा। उत्तर की संस्कृति को दक्षिण से, नेपाल की संस्कृति से, अवध की संस्कृति से जोड़ा। हजारों साल हो जाने के बाद भी दाशरथि राम आज लोकमानस में परब्रह्म के रूप में विराजमान हैं। वे नहीं भुलाए जा सकते। वे अधर्मियों के अद्धारक, संतों के प्रतिपालक तथा दुष्टों के विनाशक के रूप में सदा जाने ही नहीं जाते रहेंग, आराधे भी जाते रहेंगे। उनका नाम उस परब्रह्म के नाम के साथ ऐसा घुलमिल गया है कि उसे अब पृथक नहीं किया जा सकता। वे व्यक्ति भी हैं, परब्रह्म भी हैं। वे लौकिक भी हैं अलौकिक भी। किसी भी रूप में हम आराधें, वे हमारे अपने हैं।
(लेखक : वरिष्ठ साहित्यकार हैं) राम नाम भगवान दाशरथि राम के अवतरण के पूर्व भी श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता था। कारण, राम शब्द की व्युत्पत्ति है। राम अर्थात सबमें रमा हुआ। भारतीय मनीषा ने इसी हेतु से राम नाम को परब्रह्मवाची स्वीकारा है। अध्यात्मवादी जानते हैं कि यह पञ्चभूता प्रकृति तब तक निष्क्रिय है जब तक इसका संस्पर्श उस एकमेव परमचेतन सत्ता में नहीं होता है। यह सृष्टि आण्विक है। प्रत्येक अणु, परमाणु अपने भीतर सत्, रज, तम् नाम के तीन तत्व धारण किए हुए है, जिसे स्थूल भौतिकता के स्तर पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश शास्त्रकारों ने कहकर, त्रि-देवों की भारतीय सांस्कृतिक एकता का ऐतिहासिक पक्ष प्रस्तुत किया है। जब प्रकृति पराशक्ति के संसर्ग में आती है तब उसका अणु-परमाणु चालित हो उठता है। इन्हीं त्रि-देवों में एक सर्जक तत्व है, दूसरा पालक तथा तीसरा विध्वंसक है। प्रकृति की इसी त्रि-गुणात्मक शक्ति को देख मूर्ख चार्वाक चेतन सत्ता की उपस्थिति अनावश्यक मान उसे नकारते हैं। पटरी पर इंजन दौड़ता है तो यह लोहे का गुण नहीं है। उस ऊर्जा शक्ति का गुण है जो उसे चालित रखता है। राम नाम भारतीय अध्यात्म की ऊर्जा है, जो दृश्यमान जगत को चालित रखने वाली शक्ति के रूप में स्वीकृत है।
हम भारतीय अध्यात्म का इतिहास उठाकर देख लें। आशुतोष शिव ने जिस नाम का जप किया वह राम नाम ही है। सिद्धों ने जिसे “अलख निरञ्जन” कहा, वह राम नाम ही है। गोरखनाथ का पुरा पंथ राम नाम ही जपता रहता है। संतों की वीणी ने तो राम-राम जपते भारतीय भक्ति साहित्य को एक नया आयाम दिया है। संत साहित्य चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, दोनों ने राम नाम को ही अपनी शक्ति का आधार बनाया है। जुलाहे कबीर तक ने राम नाम को ही प्रचारित किया है। अपने राम की बहुरिया कहकर उस परम चेतन सत्ता को स्मरण किया है। राम ही ओम् है, प्रणव है, राम ही विष्णु है, कृष्ण है। रामानन्द ने राम नाम का ही मन्त्र ही विश्व को दिया है। इस तरह राम भारतीय आत्मा का परमात्मा हैं, जिसे पाने के लिए ही सारी यौगिक साधनाएं हैं। यह परम तत्व प्रकृति से संसर्गित होकर भी प्रकृति से पृथक है, प्रकृति नहीं है। इस आध्यात्मिक खोज को भारतीय दर्शन का एक चमत्कार कह सकते हैं।
महर्षि वशिष्ठ जो राजा दशरथ के कुल पुरोहित थे, के अवतरण के सत्य को स्वीकारते थे या नहीं, मैं नहीं जानता। अपने अनुमान से कह सकता हूँ कि वे एक अच्छे ज्योतिषि थे, जन्मपत्रिका के विश्वासी अध्येता थे। जब उन्होंने राम के जन्म नक्षत्रों को पढ़ा तो उन्होंने राम की जन्मपत्रिका में वे सब प्रभावकारी ग्रह दिखे, जो उन्हें लोकप्रिय तथा जन-जन का गलहार बना सकते थे। राम नाम की तरह दाशरथि भी जन-जन के हृदय में सदा रमे रहेंगे। इसी भाव से उन्होंने दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। इस नामकरण में प्रभु राम के साथ दशरथ पुत्र राम का तुल्यता भाव ही निहित है, स्पष्ट है।
दाशरथि राम कब प्रभु राम हो गए, कब मर्यादापुरुषोत्तम परब्रह्म हो गए, महापुरुष राम परम चेतन सत्ता के अवतरण हो गए, यह स्पष्ट तो नहीं कह सकते पर इतना अवश्य कह सकते हैं, महाभारतकार जिन राम को वीरता का विग्रह कहता है वही अध्यात्म रामायण लिखकर राम के प्रतीक से अध्यात्म का निरुपण करता है। कृष्ण को राम की भाँति षोडश कलावतार रूप में भागवत में प्रस्तुत कर अद्वैत का निरूपण करता है। इससे पूर्व मैं ऐसा कोई ग्रंथ नहीं देखता हूँ जो राम को आध्यात्मिक प्रतीक बनाकर कुछ कहता हो। वैसे ऋग्वेद में राम नाम आया है, ऐसा विद्वान कहते हैं। लेकिन वह दाशरथि राम के लिए आया हो ऐसा मैं नहीं मानता। वह रमे होने के अर्थ में ही हो सकता है।
इसे संयोग कहें या कुछ और, दाशरथि राम ने अपने चरित्र से विश्व के सम्मुख एक समग्र भारतीय संस्कृति का एक विराट रूप ही प्रस्तुत कर दिया है। तुलसी के शब्दों में वे करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले हैं। शरीर से बलिष्ठ हैं, प्रकृति से उदार, क्षमाशील तथा शरणागत वत्सल हैं। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में मानव मर्यादा का अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं किया है। वे आदर्श आज्ञापालक पुत्र हैं, विनीत शिष्य हैं, भ्रातृत्व के जीवंत रूप हैं, वे माताओं को सुख देने वाले हैं। ऋषियों के यज्ञ के रक्षक हैं, सनातन मर्यादाओं के पोषक हैं तथा आदर्श मानवीय गुणों के धारक ही नहीं, शौर्य-साहस एवं अदम्य जिजीविषा के अनन्य उदाहरण हैं। उन्होंने कर्मभूमि से जीवन में कभी पीठ नहीं दिखाई। वे अतुलनीय पराक्रम, अवर्णनीय तेजस्विता, अपरिमित शील, दुर्दम्य शक्ति के धनी ही नहीं थे, सौन्दर्य में साक्षात कामदेव थे। दाशरथि राम के ऐसे उज्जवल चरित्र से राम नाम परब्रह्म का पर्याय ही न रहकर, मर्यादा परुषोत्तम का साक्षात प्रतीक बन गया।
दाशरथि राम पिता की आज्ञा मान यौवराज्य छोड़ चौदह वर्ष के लिए दृढ़ता पूर्वक वनगमन कर जाते हैं। ऐसा आज्ञापालक पुत्र दूसरा हो सकता है ? राजपुत्र होकर भी निषादराज गुह को गले से लगाते हैं। केवट को उतराई देते हैं। उन्हें सीता का पता देने वाले जटायु का वे आभार ही नहीं मानते, उसका वैदिक संस्कार स्वयं करते हैं। शबरी के जूठे बेर खाते हैं। बंदर व भालुओं के साथ आत्मीयता प्रकट करते हैं। सीता को ले आने के बाद लोकमत की चिंता कर उनका परित्याग कर देते हैं। अश्वमेघ में पत्नी की अनिवार्यता रहते दूसरा विवाह ना कर स्वर्ण मोती बनवाकर रखते हैं, ऐसा आदर्श व्यक्तित्व दुर्लभ है।
गाँधी जी की रामराज्य की कल्पना, मृत्यु समय हे राम कहकर उनका प्राण त्यागना इस बात का प्रमाण है कि राम गाँधी जी के रोम-रोम में तो थे ही, राम लोकमानस में उसी भाँति विराजित हैं। तुलसी के रामचरितमानसे के बाद दाशरथि राम मात्र महापुरुष न रहकर जन-जन की आस्था के प्रतीक बन गए। लोकजीवन, दाशरथि राम ने ही उस विराट चेतन सत्ता के दर्शन कर रहा है। सगुण भक्ति आलंबन की अपेक्षा रखती है। दाशरथि रामभक्ति के आलंबल बन गए। आज कोटि-कोटि जन दाशरथि राम को ही परम ब्रह्म मानकर उनका उसी रूप में नाम जप कर रहा है। उनके आदर्श चरित्र को अपनी संस्कृति का विशिष्ट उपादान मान, उसपर आचरण कर रहा है। अपने राम का प्रतिरूप बनाना चाह रहा है।
दाशरथि राम का सांस्कृतिक राज्य विस्तार दक्षिण-पूर्वी देशों तक इतना सघन था कि वहाँ की प्रजा धर्मान्तरण करने के पश्चात भी अपने गौरवपूर्ण अतीत से मुख नहीं मोड़े हैं। थाई देशों में आज भी अयोध्या है। इण्डोनेशिया, जावा, सुमात्रा में आज भी वहाँ का मुसलमान रामलीला देखना और खेलना पसंद करता है, यह राम के प्रभाव की चिरंतता को प्रकट करता है।
राम ने अपने व्यक्तित्व से सुदूर उत्तर के कैकय प्रदेश से लंका को जोड़ा, मिथिला से अयोध्या को जोड़ा। उत्तर की संस्कृति को दक्षिण से, नेपाल की संस्कृति से, अवध की संस्कृति से जोड़ा। हजारों साल हो जाने के बाद भी दाशरथि राम आज लोकमानस में परब्रह्म के रूप में विराजमान हैं। वे नहीं भुलाए जा सकते। वे अधर्मियों के अद्धारक, संतों के प्रतिपालक तथा दुष्टों के विनाशक के रूप में सदा जाने ही नहीं जाते रहेंग, आराधे भी जाते रहेंगे। उनका नाम उस परब्रह्म के नाम के साथ ऐसा घुलमिल गया है कि उसे अब पृथक नहीं किया जा सकता। वे व्यक्ति भी हैं, परब्रह्म भी हैं। वे लौकिक भी हैं अलौकिक भी। किसी भी रूप में हम आराधें, वे हमारे अपने हैं।
(साभार : http://www.vhv.org.in, 29 अक्टूबर, 2010)
अयोध्या में भारत जीत गया
डॉ. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री
30 सितम्बर 2010 को अयोध्या में राम जन्म स्थान को लेकर हुए विवाद का अंत हो गया। इलाहबाद उच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि जिस स्थान पर इस समय श्रीराम विराजमान है वही उनका जन्म स्थान है। न्यायालय के अनुसार आम लोगों में इसी स्थल को जन्मभूमि स्वीकार करने की मान्यता है और न्यायालय ने इस मान्यता पर मोहर लगा दी है।
श्रीराम जन्मभूमि को लेकर यह लडाई 1528 को प्रारम्भ हुई थी। जब विदेशी अक्रातांओं ने राम जन्मभूमि पर बने मंदिरों को गिराकर वहां एक विवादस्पद ढ़ांचा खडा कर दिया जिसे कालांतर में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। विदेशी आक्रांताओं के इस आक्रमण में भारत पराजित हो गया और राम मंदिर की रक्षा नही कर पाया। लेकिन भारतीयों के लिए राम जन्मभूमि को मुक्त करवाने की यह लडाई उसी समय शुरू को गई थी। विभिन्न काल खण्डों में इसके स्वरूप बदलते गये परन्तु भारतीयों ने पराजय को कभी मन से स्वीकार नही किया और संघर्ष जारी रखा।
60 साल पहले यह संघर्ष न्यायालय में पहुंच गया। सारे भारत की निगाहें न्यायालय के निर्णय पर टिकी हुई थी। यह कुछ उसी प्रकार का मंजर था जैसा 1528 में रहा होगा। बाबर की सेनाएं अयोघ्या में आगे बढ़ रही होगी लोग उनको रोकने के लिए लड़ भी रहे होंगे और यह सोच भी रहे होंगे कि मंदिर बचेगा या नहीं बचेगा। भारत जीतेगा या बाबर जीतेगा। उस वक्त भारत हार गया बाबर जीत गया और मंदिर ढह गया।
आज पूरे 492वें साल बाद सारे भारत की निगाहें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बैंच की ओर लगी हुई थी। प्रश्न वही पुराना था 1528 वाला। राम मंदिर बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन इस बार भारत जीत गया और इलाहबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि रामलला वहीं विराजमान रहेंगे और वहीं उनका जन्म स्थान है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने सही कहा है कि इस निर्णय में न किसी हार है न किसी की जीत है। दरअसल राम मंदिर का मसला हिन्दू या मुसलमान के बीच विवाद का मसला है भी नहीं, इसलिए किसी एक की जीत या दूसरे की हार का प्रश्न ही कहां पैदा होता है। यह वास्तव में भारत की जीत है। और विदेशी आक्रांताओं की विरासत की हार है।
तीनों जजों ने अपने निर्णय में कहीं न कहीं कहा की बाबरी ढांचा हिन्दू मंदिर के भग्नावशेषों पर खडा किया गया था। इतना ही नहीं बाबरी ढांचा बनाने के लिए हिन्दू मंदिरों के मलवे का प्रयोग भी किया गया। न्यायालय के एक न्यायाधीश ने तो यह तक कहा कि मंदिर को गिराकर उसके स्थान पर बनाया गया ढांचा इस्लामी कानून के अनुसार ही मस्जिद नही हो सकता। दुर्भाग्य से सुन्नी वक्फ बोर्ड मंदिरों को गिराकर विदेशी आक्रांताओं द्वारा खडे किये गये ढांचे की विरासत के लिए न्यायालय में लड़ रहा था। न्यायालय ने बोर्ड के इस दावे को खारिज कर दिया। इसलिए यह निर्णय न हिन्दू के पक्ष में है न मुसलमान के पक्ष में है यह भारत के पक्ष में है। 2010 में भारत जीत गया है और बाबर हार गया है। 1528 में बाबर जीत गया था और भारत हार गया था।
न्यायालय के इस निर्णय का भारत के लोगों ने एक स्वर में जिस प्रकार स्वागत किया है। उससे सिद्ध होता है कि मंदिर को लेकर लोगों में न तनाव है और न विवाद। अलबता वोट बैंक की राजनीति करने वाले कुछ लोग तनाव पैदा करने का प्रयास अवश्य करते रहते हैं लेकिन इस बार उन्हें भी सफलता नही मिली। देश के आम मुसलमान ने जिस प्रकार इस फैसले का स्वागत किया है। उससे संकेत मिलते है कि यह निर्णय राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को मजबूत करने वाला सिद्ध हुआ है।
वास्तव में जो लोग राम को भगवान नहीं स्वीकार करते वह भी इतना तो मानते ही हैं कि राम हमारे पुरखों में शामिल हैं। हमारा मजहब कोई भी हो, चाहे वैष्णव पंथी, चाहे शैव पंथी, चाहे मोहम्मद पंथी, चाहे कबीर पंथी या फिर नानक पंथी, राम के अस्तित्व से कोई इन्कार नहीं करता है। बाबर इस देश में किसी का पुरखा नहीं है, चाहे वह हिन्दू हो चाहे मुसलमान। ऐसी स्थिति में भारत राम की विरासत की रक्षा करेगा न की बाबर की विरासत की। न्यायालय ने भी राम की विरासत के पक्ष में ही निर्णय दिया है। इस निर्णय को आधार मानकर सभी मजहबों के लोगों के बीच जो सद्भावना पैदा हुई है उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब जब न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है कि यही स्थान राम जन्मभूमि है और रामलला अपने उचित स्थान पर विराजमान हैं तो उस स्थान को और सुन्दर बनाने एवं भव्य रचना का निर्माण करने से कैसे मना किया जा सकता है।
इस मुकदमें में तो रामलला स्वयं वादी थे और न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय दिया है। अब जब राम न्यायालय में जीत चुके हैं। तो क्या समस्त भारतीयों का, चाहे वे हिन्दु हों या मुसलमान, कर्तव्य बनता है कि राम के लिए भव्य मंदिर का निर्माण करें।
न्यायालय ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। और उसने विवादित स्थान को राम की जन्मभूमि करार दिया है। अब भारत सरकार की बारी है। भारतीय संसद अप्रत्यक्ष रूप से सभी भारतीयों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए की वह संसद में सर्वसम्मति से राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए विधेयक बनाकर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे। महमूद गजनबी द्वारा ध्वस्त किए गये सोमनाथ मंदिर के पुनःनिर्माण के लिए ऐसा ही प्रस्ताव संसद ने पारित किया था। जो काम गजनबी ने सोमनाथ में किया था वही काम कालान्तर में बाबर ने अयोध्या में किया। जिस रास्ते से सोमनाथ मंदिर का पुनःनिर्माण हुआ था उसी रास्ते से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसके रास्ते में जो रूकावटे थी उन्हें इलाहबाद उच्च न्यायालय ने अपने 30 सितम्बर के निर्णय से दूर कर दिया है।
यदि अब भी भारत सरकार इस मामले पर हक्लाने लगेगी तो इसका अर्थ होगा कि भारत न्यायालय में तो जीत गया है लेकिन भारत सरकार के हाथों ही हार रहा है। आशा है कि भारत सरकार कम से कम भारत को हराने का काम तो नहीं करेगी। यदि ऐसा होता है तो इससे स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि भारत सरकार के भीतर अभी भी ऐसा गिरोह है जिसकी रूचि राम की विरासत में नहीं, बल्कि विदेशी आक्रांता बाबर की विरासत मे ज्यादा है।
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ठीक ही कहा है कि पितृपक्ष में न्यायालय ने भारत के एक पुरखे के पक्ष मे निर्णय दिया है। देखना है भारत सरकार इस पितृपक्ष में किसके साथ है- राम के या बाबर के।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)
(साभार : http://www.vhv.org.in, 13 अक्टूबर, 2010)
30 सितम्बर 2010 को अयोध्या में राम जन्म स्थान को लेकर हुए विवाद का अंत हो गया। इलाहबाद उच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि जिस स्थान पर इस समय श्रीराम विराजमान है वही उनका जन्म स्थान है। न्यायालय के अनुसार आम लोगों में इसी स्थल को जन्मभूमि स्वीकार करने की मान्यता है और न्यायालय ने इस मान्यता पर मोहर लगा दी है।
श्रीराम जन्मभूमि को लेकर यह लडाई 1528 को प्रारम्भ हुई थी। जब विदेशी अक्रातांओं ने राम जन्मभूमि पर बने मंदिरों को गिराकर वहां एक विवादस्पद ढ़ांचा खडा कर दिया जिसे कालांतर में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। विदेशी आक्रांताओं के इस आक्रमण में भारत पराजित हो गया और राम मंदिर की रक्षा नही कर पाया। लेकिन भारतीयों के लिए राम जन्मभूमि को मुक्त करवाने की यह लडाई उसी समय शुरू को गई थी। विभिन्न काल खण्डों में इसके स्वरूप बदलते गये परन्तु भारतीयों ने पराजय को कभी मन से स्वीकार नही किया और संघर्ष जारी रखा।
60 साल पहले यह संघर्ष न्यायालय में पहुंच गया। सारे भारत की निगाहें न्यायालय के निर्णय पर टिकी हुई थी। यह कुछ उसी प्रकार का मंजर था जैसा 1528 में रहा होगा। बाबर की सेनाएं अयोघ्या में आगे बढ़ रही होगी लोग उनको रोकने के लिए लड़ भी रहे होंगे और यह सोच भी रहे होंगे कि मंदिर बचेगा या नहीं बचेगा। भारत जीतेगा या बाबर जीतेगा। उस वक्त भारत हार गया बाबर जीत गया और मंदिर ढह गया।
आज पूरे 492वें साल बाद सारे भारत की निगाहें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बैंच की ओर लगी हुई थी। प्रश्न वही पुराना था 1528 वाला। राम मंदिर बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन इस बार भारत जीत गया और इलाहबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि रामलला वहीं विराजमान रहेंगे और वहीं उनका जन्म स्थान है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने सही कहा है कि इस निर्णय में न किसी हार है न किसी की जीत है। दरअसल राम मंदिर का मसला हिन्दू या मुसलमान के बीच विवाद का मसला है भी नहीं, इसलिए किसी एक की जीत या दूसरे की हार का प्रश्न ही कहां पैदा होता है। यह वास्तव में भारत की जीत है। और विदेशी आक्रांताओं की विरासत की हार है।
तीनों जजों ने अपने निर्णय में कहीं न कहीं कहा की बाबरी ढांचा हिन्दू मंदिर के भग्नावशेषों पर खडा किया गया था। इतना ही नहीं बाबरी ढांचा बनाने के लिए हिन्दू मंदिरों के मलवे का प्रयोग भी किया गया। न्यायालय के एक न्यायाधीश ने तो यह तक कहा कि मंदिर को गिराकर उसके स्थान पर बनाया गया ढांचा इस्लामी कानून के अनुसार ही मस्जिद नही हो सकता। दुर्भाग्य से सुन्नी वक्फ बोर्ड मंदिरों को गिराकर विदेशी आक्रांताओं द्वारा खडे किये गये ढांचे की विरासत के लिए न्यायालय में लड़ रहा था। न्यायालय ने बोर्ड के इस दावे को खारिज कर दिया। इसलिए यह निर्णय न हिन्दू के पक्ष में है न मुसलमान के पक्ष में है यह भारत के पक्ष में है। 2010 में भारत जीत गया है और बाबर हार गया है। 1528 में बाबर जीत गया था और भारत हार गया था।
न्यायालय के इस निर्णय का भारत के लोगों ने एक स्वर में जिस प्रकार स्वागत किया है। उससे सिद्ध होता है कि मंदिर को लेकर लोगों में न तनाव है और न विवाद। अलबता वोट बैंक की राजनीति करने वाले कुछ लोग तनाव पैदा करने का प्रयास अवश्य करते रहते हैं लेकिन इस बार उन्हें भी सफलता नही मिली। देश के आम मुसलमान ने जिस प्रकार इस फैसले का स्वागत किया है। उससे संकेत मिलते है कि यह निर्णय राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को मजबूत करने वाला सिद्ध हुआ है।
वास्तव में जो लोग राम को भगवान नहीं स्वीकार करते वह भी इतना तो मानते ही हैं कि राम हमारे पुरखों में शामिल हैं। हमारा मजहब कोई भी हो, चाहे वैष्णव पंथी, चाहे शैव पंथी, चाहे मोहम्मद पंथी, चाहे कबीर पंथी या फिर नानक पंथी, राम के अस्तित्व से कोई इन्कार नहीं करता है। बाबर इस देश में किसी का पुरखा नहीं है, चाहे वह हिन्दू हो चाहे मुसलमान। ऐसी स्थिति में भारत राम की विरासत की रक्षा करेगा न की बाबर की विरासत की। न्यायालय ने भी राम की विरासत के पक्ष में ही निर्णय दिया है। इस निर्णय को आधार मानकर सभी मजहबों के लोगों के बीच जो सद्भावना पैदा हुई है उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब जब न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है कि यही स्थान राम जन्मभूमि है और रामलला अपने उचित स्थान पर विराजमान हैं तो उस स्थान को और सुन्दर बनाने एवं भव्य रचना का निर्माण करने से कैसे मना किया जा सकता है।
इस मुकदमें में तो रामलला स्वयं वादी थे और न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय दिया है। अब जब राम न्यायालय में जीत चुके हैं। तो क्या समस्त भारतीयों का, चाहे वे हिन्दु हों या मुसलमान, कर्तव्य बनता है कि राम के लिए भव्य मंदिर का निर्माण करें।
न्यायालय ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। और उसने विवादित स्थान को राम की जन्मभूमि करार दिया है। अब भारत सरकार की बारी है। भारतीय संसद अप्रत्यक्ष रूप से सभी भारतीयों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए की वह संसद में सर्वसम्मति से राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए विधेयक बनाकर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे। महमूद गजनबी द्वारा ध्वस्त किए गये सोमनाथ मंदिर के पुनःनिर्माण के लिए ऐसा ही प्रस्ताव संसद ने पारित किया था। जो काम गजनबी ने सोमनाथ में किया था वही काम कालान्तर में बाबर ने अयोध्या में किया। जिस रास्ते से सोमनाथ मंदिर का पुनःनिर्माण हुआ था उसी रास्ते से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसके रास्ते में जो रूकावटे थी उन्हें इलाहबाद उच्च न्यायालय ने अपने 30 सितम्बर के निर्णय से दूर कर दिया है।
यदि अब भी भारत सरकार इस मामले पर हक्लाने लगेगी तो इसका अर्थ होगा कि भारत न्यायालय में तो जीत गया है लेकिन भारत सरकार के हाथों ही हार रहा है। आशा है कि भारत सरकार कम से कम भारत को हराने का काम तो नहीं करेगी। यदि ऐसा होता है तो इससे स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि भारत सरकार के भीतर अभी भी ऐसा गिरोह है जिसकी रूचि राम की विरासत में नहीं, बल्कि विदेशी आक्रांता बाबर की विरासत मे ज्यादा है।
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ठीक ही कहा है कि पितृपक्ष में न्यायालय ने भारत के एक पुरखे के पक्ष मे निर्णय दिया है। देखना है भारत सरकार इस पितृपक्ष में किसके साथ है- राम के या बाबर के।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)
(साभार : http://www.vhv.org.in, 13 अक्टूबर, 2010)
भारतीय पुरातत्व एवं तोजो इंटरनेशनल की विश्वसनीयता
विजय कुमार
अयोध्या प्रकरण पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष पीठ द्वारा 30 सितम्बर को दिये गये निर्णय पर अपने-अपने चश्मे के अनुसार विभिन्न दल, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा दूरदर्शन वाहिनियां बोल व लिख रही हैं। इस निर्णय में मुख्य भूमिका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और उसकी उत्खनन इकाई ने निभाई है।
1992 में बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति डा. शंकरदयाल शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय से यह पूछा था कि क्या तथाकथित बाबरी मस्जिद किसी खाली जगह पर बनायी गयी थी या उससे पूर्व वहां पर कोई अन्य भवन था ? इस प्रश्न पर ही यह सारा मुकदमा केन्द्रित था।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न से बचते हुए अपनी बला प्रयाग उच्च न्यायालय के सिर डाल दी। उच्च न्यायालय ने इसके लिए तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ बनाकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सहयोग मांगा। पुरातत्व विभाग ने कनाडा के विशेषज्ञों के नेतृत्व में तोजो इंटरनेशनल कंपनी की सहायता ली। उसने राडार सर्वे से भूमि के सौ मीटर नीचे तक के चित्र खींचे। इनसे स्पष्ट हो गया कि वहां पर अनेक फर्श, खम्भे तथा मूर्तियां आदि विद्यमान हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसके बाद वहां कुछ स्थानों पर खुदाई करायी। इससे भी वहां कई परतों में स्थित मंदिर के अवशेषों की पुष्टि हो गयी। इस रिपोर्ट के आधार पर तीनों माननीय न्यायाधीशों ने एकमत से यह कहा कि वहां पहले से कोई हिन्दू भवन अवश्य था। अर्थात राष्ट्रपति जी के प्रश्न का स्पष्ट और निर्विवाद उत्तर प्राप्त हो गया।
इसके साथ मुकदमे में जो सौ से अधिक प्रश्न और उभरे, अधिकांश विद्वानों का मानना है कि उन पर तीनों न्यायाधीशों ने अपनी वैचारिक, राजनीतिक तथा मजहबी पृष्ठभूमि के आधार पर निर्णय दिया है।
इसके बाद भी रूस, चीन तथा अरब देशों के हाथों बिके हुए विचारशून्य वामपंथी लेखक फिर उन्हीं गड़े मुर्दों को उखाड़ रहे हैं कि वहां पशुओं की हड्डियां मिली हैं और चूना-सुर्खी का प्रयोग हुआ है, जो इस्लामी काल के निर्माण को दर्शाता है; पर वे उन मूर्तियों तथा शिलालेखों को प्रमाण नहीं मानते, जो छह दिसम्बर, 92 की कारसेवा में प्राप्त हुए थे। उनका कहना है कि उन्हें कारसेवकों ने कहीं बाहर से लाकर वहां रखा है।
इन अक्ल के दुश्मनों से कोई पूछे कि बाबरी ढांचा इस्लामी नहीं तो क्या हिन्दू निर्माण था ? सभी विद्वान, इतिहास तथा पुरातत्व की रिपोर्ट पहले से ही इसे कह रहे थे और अब तो तीनों न्यायाधीशों ने भी इसे मान लिया है; पर जो बुद्धिमानों की बात मान ले, वह वामपंथी कैसा ? चूना-सुर्खी का प्रयोग भारत के लाखों भवनों में हुआ है। सीमेंट तथा सरिये से पहले निर्माण में चूना-सुर्खी का व्यापक प्रयोग होता था। इस आधार पर तो पांच-सात सौ वर्ष पुराने हर भवन को इस्लामी भवन मान लिया जाए ?
जहां तक छह दिसम्बर की बात है, तो उस दिन दुनिया भर का मीडिया वहां उपस्थित था। क्या किसी चित्रकार के पास ऐसा कोई चित्र है, जिसमें कारसेवक बाहर से लाकर मूर्तियां या शिलालेख वहां रखते दिखाई दे रहे हों ? इसके विपरीत प्रायः हर चित्रकार के पास ऐसे चलचित्र (वीडियो) हैं, जिसमें वे शिलालेख और मूर्तियां ढांचे से प्राप्त होते तथा कारसेवक उन्हें एक स्थान पर रखते दिखाई दे रहे हैं। हजारों चित्रकारों के कैमरों में उपलब्ध चित्रों से बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है ?
न्यायालय के मोर्चे पर पिटने के बाद अब वामपंथी इस बात को सिर उठाये घूम रहे हैं कि प्रमाणों के ऊपर आस्था को महत्व दिया गया है, जो ठीक नहीं है और इससे भविष्य में कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, जबकि सत्य तो यह है कि न्यायालय ने पुरातत्व के प्रमाणों को ही अपने निर्णय का मुख्य आधार बनाया है।
इस निर्णय से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और तोजो इंटरनेशनल के प्रति दुनिया भर में विश्वास जगा है। भारत में हजारों ऐसी मस्जिद, मजार और दरगाह हैं, जो पहले हिन्दू मंदिर या भवन थे। भारतीय इतिहास ग्रन्थों में इनका स्पष्ट उल्लेख है। लोकगीतों में भी ये प्रसंग तथा इनकी रक्षा के लिए बलिदान हुए हिन्दू वीरों की कथाएं जीवित हैं। यद्यपि अपने स्वभाव के अनुसार वामपंथी इसे नहीं मानते।
क्या ही अच्छा हो यदि ऐसे कुछ भवनों की जांच इन दोनों संस्थाओं से करा ली जाए। काशी विश्वनाथ और श्रीकृष्ण जन्मभूमि, मथुरा की मस्जिदें तो अंधों को भी दिखाई देती हैं। फिर भी उनके नीचे के चित्र लिये जा सकते हैं। दिल्ली की कुतुब मीनार, आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, भोजशाला (धार, म.प्र.), नुंद ऋषि की समाधि (चरारे शरीफ, कश्मीर), टीले वाली मस्जिद, (लक्ष्मण टीला, लखनऊ), ढाई दिन का झोपड़ा (जयपुर) आदि की जांच से सत्य एक बार फिर सामने आ जाएगा।
मुसलमानों के सर्वोच्च तीर्थ मक्का के बारे में कहते हैं कि वह मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहां काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था, जो खंडित अवस्था में अब भी वहां है। हज के समय संगे अस्वद (संग अर्थात पत्थर, अस्वद अर्थात अश्वेत अर्थात काला) कहकर मुसलमान उसे ही पूजते और चूमते हैं। इसके बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार स्व0 पी.एन.ओक ने अपनी पुस्तक ‘वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास’ में बहुत विस्तार से लिखा है।
अरब देशों में इस्लाम से पहले शैव मत ही प्रचलित था। इस्लाम के पैगम्बर मोहम्मद के चाचा उम्र बिन हश्शाम द्वारा रचित शिव स्तुतियां श्री लक्ष्मीनारायण (बिड़ला) मंदिर, दिल्ली की ‘गीता वाटिका’ में दीवारों पर उत्कीर्ण हैं। क्या ही अच्छा हो कि मक्का के वर्तमान भवन के चित्र भी तोजो इंटरनेशनल द्वारा खिंचवा लिये जाएं। राडार एवं उपग्रह सर्वेक्षण से सत्य प्रकट हो जाएगा। क्या स्वयं को दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिवादी मानने वाले वामपंथी तथा प्रयाग उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद छाती पीट रहे मजहबी नेता इस बात का समर्थन करेंगे ?
(लेखक : ‘राष्ट्रधर्म’ मासिक के पूर्व सहायक सम्पादक हैं)
(साभार : http://www.vhv.org.in, 13 अक्टूबर, 2010)
अयोध्या प्रकरण पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष पीठ द्वारा 30 सितम्बर को दिये गये निर्णय पर अपने-अपने चश्मे के अनुसार विभिन्न दल, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा दूरदर्शन वाहिनियां बोल व लिख रही हैं। इस निर्णय में मुख्य भूमिका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और उसकी उत्खनन इकाई ने निभाई है।
1992 में बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति डा. शंकरदयाल शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय से यह पूछा था कि क्या तथाकथित बाबरी मस्जिद किसी खाली जगह पर बनायी गयी थी या उससे पूर्व वहां पर कोई अन्य भवन था ? इस प्रश्न पर ही यह सारा मुकदमा केन्द्रित था।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न से बचते हुए अपनी बला प्रयाग उच्च न्यायालय के सिर डाल दी। उच्च न्यायालय ने इसके लिए तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ बनाकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सहयोग मांगा। पुरातत्व विभाग ने कनाडा के विशेषज्ञों के नेतृत्व में तोजो इंटरनेशनल कंपनी की सहायता ली। उसने राडार सर्वे से भूमि के सौ मीटर नीचे तक के चित्र खींचे। इनसे स्पष्ट हो गया कि वहां पर अनेक फर्श, खम्भे तथा मूर्तियां आदि विद्यमान हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसके बाद वहां कुछ स्थानों पर खुदाई करायी। इससे भी वहां कई परतों में स्थित मंदिर के अवशेषों की पुष्टि हो गयी। इस रिपोर्ट के आधार पर तीनों माननीय न्यायाधीशों ने एकमत से यह कहा कि वहां पहले से कोई हिन्दू भवन अवश्य था। अर्थात राष्ट्रपति जी के प्रश्न का स्पष्ट और निर्विवाद उत्तर प्राप्त हो गया।
इसके साथ मुकदमे में जो सौ से अधिक प्रश्न और उभरे, अधिकांश विद्वानों का मानना है कि उन पर तीनों न्यायाधीशों ने अपनी वैचारिक, राजनीतिक तथा मजहबी पृष्ठभूमि के आधार पर निर्णय दिया है।
इसके बाद भी रूस, चीन तथा अरब देशों के हाथों बिके हुए विचारशून्य वामपंथी लेखक फिर उन्हीं गड़े मुर्दों को उखाड़ रहे हैं कि वहां पशुओं की हड्डियां मिली हैं और चूना-सुर्खी का प्रयोग हुआ है, जो इस्लामी काल के निर्माण को दर्शाता है; पर वे उन मूर्तियों तथा शिलालेखों को प्रमाण नहीं मानते, जो छह दिसम्बर, 92 की कारसेवा में प्राप्त हुए थे। उनका कहना है कि उन्हें कारसेवकों ने कहीं बाहर से लाकर वहां रखा है।
इन अक्ल के दुश्मनों से कोई पूछे कि बाबरी ढांचा इस्लामी नहीं तो क्या हिन्दू निर्माण था ? सभी विद्वान, इतिहास तथा पुरातत्व की रिपोर्ट पहले से ही इसे कह रहे थे और अब तो तीनों न्यायाधीशों ने भी इसे मान लिया है; पर जो बुद्धिमानों की बात मान ले, वह वामपंथी कैसा ? चूना-सुर्खी का प्रयोग भारत के लाखों भवनों में हुआ है। सीमेंट तथा सरिये से पहले निर्माण में चूना-सुर्खी का व्यापक प्रयोग होता था। इस आधार पर तो पांच-सात सौ वर्ष पुराने हर भवन को इस्लामी भवन मान लिया जाए ?
जहां तक छह दिसम्बर की बात है, तो उस दिन दुनिया भर का मीडिया वहां उपस्थित था। क्या किसी चित्रकार के पास ऐसा कोई चित्र है, जिसमें कारसेवक बाहर से लाकर मूर्तियां या शिलालेख वहां रखते दिखाई दे रहे हों ? इसके विपरीत प्रायः हर चित्रकार के पास ऐसे चलचित्र (वीडियो) हैं, जिसमें वे शिलालेख और मूर्तियां ढांचे से प्राप्त होते तथा कारसेवक उन्हें एक स्थान पर रखते दिखाई दे रहे हैं। हजारों चित्रकारों के कैमरों में उपलब्ध चित्रों से बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है ?
न्यायालय के मोर्चे पर पिटने के बाद अब वामपंथी इस बात को सिर उठाये घूम रहे हैं कि प्रमाणों के ऊपर आस्था को महत्व दिया गया है, जो ठीक नहीं है और इससे भविष्य में कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, जबकि सत्य तो यह है कि न्यायालय ने पुरातत्व के प्रमाणों को ही अपने निर्णय का मुख्य आधार बनाया है।
इस निर्णय से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और तोजो इंटरनेशनल के प्रति दुनिया भर में विश्वास जगा है। भारत में हजारों ऐसी मस्जिद, मजार और दरगाह हैं, जो पहले हिन्दू मंदिर या भवन थे। भारतीय इतिहास ग्रन्थों में इनका स्पष्ट उल्लेख है। लोकगीतों में भी ये प्रसंग तथा इनकी रक्षा के लिए बलिदान हुए हिन्दू वीरों की कथाएं जीवित हैं। यद्यपि अपने स्वभाव के अनुसार वामपंथी इसे नहीं मानते।
क्या ही अच्छा हो यदि ऐसे कुछ भवनों की जांच इन दोनों संस्थाओं से करा ली जाए। काशी विश्वनाथ और श्रीकृष्ण जन्मभूमि, मथुरा की मस्जिदें तो अंधों को भी दिखाई देती हैं। फिर भी उनके नीचे के चित्र लिये जा सकते हैं। दिल्ली की कुतुब मीनार, आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, भोजशाला (धार, म.प्र.), नुंद ऋषि की समाधि (चरारे शरीफ, कश्मीर), टीले वाली मस्जिद, (लक्ष्मण टीला, लखनऊ), ढाई दिन का झोपड़ा (जयपुर) आदि की जांच से सत्य एक बार फिर सामने आ जाएगा।
मुसलमानों के सर्वोच्च तीर्थ मक्का के बारे में कहते हैं कि वह मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहां काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था, जो खंडित अवस्था में अब भी वहां है। हज के समय संगे अस्वद (संग अर्थात पत्थर, अस्वद अर्थात अश्वेत अर्थात काला) कहकर मुसलमान उसे ही पूजते और चूमते हैं। इसके बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार स्व0 पी.एन.ओक ने अपनी पुस्तक ‘वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास’ में बहुत विस्तार से लिखा है।
अरब देशों में इस्लाम से पहले शैव मत ही प्रचलित था। इस्लाम के पैगम्बर मोहम्मद के चाचा उम्र बिन हश्शाम द्वारा रचित शिव स्तुतियां श्री लक्ष्मीनारायण (बिड़ला) मंदिर, दिल्ली की ‘गीता वाटिका’ में दीवारों पर उत्कीर्ण हैं। क्या ही अच्छा हो कि मक्का के वर्तमान भवन के चित्र भी तोजो इंटरनेशनल द्वारा खिंचवा लिये जाएं। राडार एवं उपग्रह सर्वेक्षण से सत्य प्रकट हो जाएगा। क्या स्वयं को दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिवादी मानने वाले वामपंथी तथा प्रयाग उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद छाती पीट रहे मजहबी नेता इस बात का समर्थन करेंगे ?
(लेखक : ‘राष्ट्रधर्म’ मासिक के पूर्व सहायक सम्पादक हैं)
(साभार : http://www.vhv.org.in, 13 अक्टूबर, 2010)
जीत तो आस्था की ही हुई है
आशुतोष भटनागर
साठ साल से भी ज्यादा समय से पहले जिला और फिर उच्च न्यायालय में रामजन्मभूमि और बाबरी ढ़ांचे का विवाद चला। मुकदमा लड़ने वालों की पीढ़ियां बीत गयीं पर मुकदमे में गवाही तक पूरी न हो सकी। त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष पीठ ने भी फैसले तक पहुंचने में १७ वर्ष लगाये।
7 जनवरी 1993 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ शंकरदयाल शर्मा ने उच्चतम न्यायालय से संविधान की धारा 143 के अंतर्गत विवादित स्थल की ऐतिहासिकता के विषय में परामर्श मांगा कि क्या वहां कोई मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनायी गयी थी ? सर्वोच्च न्यायालय ने यह पता लगाने की जिम्मेदारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ को सौंप दी। तीन न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई शुरू हुई। पीठ से न्यायाधीश सेवानिवृत्त अथवा स्थानान्तरित होते रहे और पीठ की संरचना बदलती रही। मुकदमे के दौरान 12 बार पीठ का पुनर्गठन हुआ। हर बार गठन में एक मुस्लिम न्यायाधीश को अवश्य जोड़ा गया।
डॉ शंकर दयाल शर्मा जिस संवैधानिक पद पर थे वहां उनसे इस विवादित मुद्दे पर निरपेक्ष फैसला लेने की आशा देश कर रहा था। यह स्वाभाविक भी था। राष्ट्रपति महोदय ने अपने पद की गरिमा बनाये रखते हुए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व तथ्यों की न्यायसंगत जांच का निश्चय करते हुए इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की सहायता चाही थी। लेकिन आज जब इस मामले पर पीठ का फैसला आया है तो डॉ शंकर दयाल शर्मा को इस दुनियां से गये हुए ग्यारह वर्ष हो चुके हैं !
फैसला आने से घड़ी भर पहले तक सभी वुद्धिजीवी, राजनैतिक दल तथा स्वयंभू मनीषी पत्रकार न्यायालय का फैसला मानने की बात कर रहे थे। जैसे ही फैसले में विवादित स्थल को हिन्दुओं को सौंपे जाने की जानकारी मिली, सबकी भाषा बदल गयी। अब वे आरोप लगा रहे हैं कि यह न्याय नहीं है बल्कि आस्था के आधार पर फैसला किया गया है। प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि ‘देश न्याय के आधार पर चलेगा या आस्था के आधार पर’। अगर आस्था को आधार बना कर फैसले होने लगे तो लोकतंत्र बचाना मुश्किल हो जायेगा।
‘न्याय बनाम आस्था’ के प्रश्न उठाने वाले इन बुद्धिजीवियों को उन प्रश्नों के उत्तर भी खोज रखने चाहिये जो उनके इस स्टैंड के चलते जन्म लेने वाले हैं। साथ ही सवाल यह भी है कि यदि यह केवल न्याय का मामला है और आस्था से इसका कोई लेना-देना नहीं है तो वे इतने विचलित क्यों है। अगर यह वाद केवल एक बूढ़ी इमारत का है जो इतनी जर्जर हो चुकी थी कि अगर कारसेवक उसे नहीं गिराते तो वह अपने ही बोझ से ढ़ह जाती, तो इन सेकुलरों की इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है।
जिस जर्जर अवस्था में वह विवादित ढ़ांचा पहुंच चुका था उसमें उचित तो यही था कि जनता के जान-माल की रक्षा के लिये किसी दुर्घटना से पहले नगर पालिका का दस्ता उसे गिरा कर वहां समतल मैदान बना देता। रामलला उस जीर्ण-शीर्ण मंदिर में विराजमान थे इसलिये उसके पुनर्निर्माण का भी विकल्प मौजूद था। भारत ही नहीं बल्कि पूरे संसार में, यहां तक कि मुस्लिम देशों में भी सार्वजनिक निर्माण के लिये मस्जिदों को हटाया जाता रहा है इसलिये उसे विस्थापित करने में कोई खास कानूनी बाध्यता भी नहीं आने वाली थी। फिर भी उसको बचाये रखने के लिये सारे प्रयत्न किये गये तो इसका कारण केवल मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रदर्शित ‘आस्था’ ही था।
न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रमाणों के आधार पर उक्त भूमि पर मस्जिद के निर्माण से पूर्व मंदिर के मौजूद होने के तथ्यों को स्वीकार करते हुए मस्जिद का दावा पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। दावा खारिज होने के बावजूद उन्हें एक-तिहाई भूमि देने का एकमात्र कारण न्यायालय द्वारा उनकी ‘आस्था’ का आदर करने के अतिरिक्त क्या हो सकता है ? यह तो कोई अनपढ़ भी बता सकता है कि जिसका दावा खारिज किया गया हो वह भूमि का हकदार नहीं हो सकता।
आज जो लोग ‘यह देश न्याय से चलेगा अथवा आस्था से’ का नारा बुलंद कर रहे हैं उन्हें यह याद रखना चाहिये कि अयोध्या का यह विवाद ही नहीं बल्कि ऐसे अनेकों अवसर भारत के इतिहास में दर्ज हैं जब केवल उनकी ‘आस्था’ का आदर किया गया है और देश ने उसकी कीमत चुकाई है। बहुत लंबे इतिहास में न भी जायें तो भारत की आजादी के ठीक पहले उत्पन्न ‘हिन्दुस्थान में दो राष्ट्र रहते हैं’ और ‘मुस्लिम अलग राष्ट्र हैं जिन्हें अलग होमलैंड चाहिये’, यह ‘न्याय’ पर आधारित था या ‘आस्था’ पर ?
भारत का राष्ट्रगीत ‘वन्देमातरम’ न गाना, इसके पीछे न्याय का कौन सा तर्क है ? शाहबानो का मसला अभी बहुत पुराना नहीं हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट कर ‘न्याय’ की रक्षा की गयी थी या ‘आस्था’ की ? उस समय क्यों किसी ने नहीं पूछा कि ‘देश कानून से चलेगा या आस्था से’ ? कश्मीर में लगने वाला नारा – ‘आजादी का मतलब क्या - या लिल्लाहे, लिल्लिल्लाह’ ‘आस्था’ है या ‘न्याय’। दुनियां के किस संविधान में ‘आजादी’ का यह मतलब है।
बनारस के कब्रिस्तान में खामोश लेटे कयामत का इन्तजार कर रहे दो मरहूमों की कब्रें वहां से हटाने की मांग का संबंध ‘आस्था’ से है या ‘न्याय’ से ? शिया और सुन्नी तथा देवबंदी औऱ बरेलवी के बीच होने वाले फसाद कानून की वजह से होते हैं या आस्था की वजह से ? बामियान में बुद्ध की प्रतिमाएं जब तोप से उड़ायी गयी तो सवाल आस्था का था या नहीं ? और जब डेनमार्क के किसी अखबार में मुहम्मद साहब का कार्टून छपता है या तस्लीमा नसरीन कोई टिप्पणी करती है तो यहां के लोग क्यों आगबबूला हो जाते हैं ? वे कोई गैरकानूनी काम तो नहीं कर रहे थे। अपने देश के कानून के हिसाब से यह उनका संविधान प्रदत्त अधिकार था। ऐसे समय में वे आस्था की दुहाई क्यों देने लगते हैं ? आस्था के प्रति उनका यह प्रेम तब कहां खो जाता है जब मकबूल फिदा हुसैन हिन्दू देवी-देवताओं के नग्न चित्र बनाते हैं ? तब वे क्यों अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने लगते हैं ?
सैकड़ों ऐसे सवाल खड़े किये जा सकते हैं, उदाहरण दिये जा सकते हैं जब देश में मुस्लिम समुदाय की आस्थाओं की रक्षा के लिये देश ने कीमत चुकायी है और बहुसंख्यक समुदाय ने उदारतापूर्व इसे स्वीकार किया है। लेकिन वही बहुसंख्यक समुदाय जब अपनी आस्थाओं की बात करता है तो सब कानून की दुहाई देने लगते हैं। आचरण का यह दोहरापन नागरिक जवाबदेही को नकारता है।
रामजन्मभूमि प्रकरण पर उच्च न्यायालय का यह फैसला निस्संदेह कानून की परिधि से बाहर जाकर दिया गया है लेकिन यह इसलिये हुआ है ताकि सीमा पार जाकर भी मुस्लिम समुदाय की ‘आस्था’ की रक्षा की जा सके। मुस्लिम समुदाय को यह समझना चाहिये कि बुद्धिजीवियों की जो जमात उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिये उकसा रही है वे ही आयातित विचारधारा और इस या उस दल के राजनैतिक हितों के लिये दोनों समुदायों के बीच समरसता और विश्वास उत्पन्न नहीं होने देने के अपराधी भी हैं।
उच्च न्यायालय के निर्णय में दोनों ही पक्षों की आस्था की रक्षा का प्रयत्न दिखाई देता है। अतः जीत तो आस्था की ही हुई है। विवादित स्थान पर पूरी तरह पक्ष में निर्णय होने के बाद भी बहुसंख्यक समाज ने एक-तिहाई भूमि मुस्लिम समाज को सौंपे जाने के फैसले का जिस तरह स्वागत किया है वह सौहार्द के लिये एक ठोस धरातल उपलब्ध कराता है। संयोग से हासिल हुआ राष्ट्रीय एकता का यह अवसर यूं ही गंवा दिया गया तो आने वाला इतिहास माफ नहीं करेगा।
(लेखक : विश्व हिंदू वॉयस के सलाहकार सम्पादक हैं)
(साभार : http://www.vhv.org.in, 08 अक्टूबर, 2010)
साठ साल से भी ज्यादा समय से पहले जिला और फिर उच्च न्यायालय में रामजन्मभूमि और बाबरी ढ़ांचे का विवाद चला। मुकदमा लड़ने वालों की पीढ़ियां बीत गयीं पर मुकदमे में गवाही तक पूरी न हो सकी। त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष पीठ ने भी फैसले तक पहुंचने में १७ वर्ष लगाये।
7 जनवरी 1993 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ शंकरदयाल शर्मा ने उच्चतम न्यायालय से संविधान की धारा 143 के अंतर्गत विवादित स्थल की ऐतिहासिकता के विषय में परामर्श मांगा कि क्या वहां कोई मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनायी गयी थी ? सर्वोच्च न्यायालय ने यह पता लगाने की जिम्मेदारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ को सौंप दी। तीन न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई शुरू हुई। पीठ से न्यायाधीश सेवानिवृत्त अथवा स्थानान्तरित होते रहे और पीठ की संरचना बदलती रही। मुकदमे के दौरान 12 बार पीठ का पुनर्गठन हुआ। हर बार गठन में एक मुस्लिम न्यायाधीश को अवश्य जोड़ा गया।
डॉ शंकर दयाल शर्मा जिस संवैधानिक पद पर थे वहां उनसे इस विवादित मुद्दे पर निरपेक्ष फैसला लेने की आशा देश कर रहा था। यह स्वाभाविक भी था। राष्ट्रपति महोदय ने अपने पद की गरिमा बनाये रखते हुए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व तथ्यों की न्यायसंगत जांच का निश्चय करते हुए इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की सहायता चाही थी। लेकिन आज जब इस मामले पर पीठ का फैसला आया है तो डॉ शंकर दयाल शर्मा को इस दुनियां से गये हुए ग्यारह वर्ष हो चुके हैं !
फैसला आने से घड़ी भर पहले तक सभी वुद्धिजीवी, राजनैतिक दल तथा स्वयंभू मनीषी पत्रकार न्यायालय का फैसला मानने की बात कर रहे थे। जैसे ही फैसले में विवादित स्थल को हिन्दुओं को सौंपे जाने की जानकारी मिली, सबकी भाषा बदल गयी। अब वे आरोप लगा रहे हैं कि यह न्याय नहीं है बल्कि आस्था के आधार पर फैसला किया गया है। प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि ‘देश न्याय के आधार पर चलेगा या आस्था के आधार पर’। अगर आस्था को आधार बना कर फैसले होने लगे तो लोकतंत्र बचाना मुश्किल हो जायेगा।
‘न्याय बनाम आस्था’ के प्रश्न उठाने वाले इन बुद्धिजीवियों को उन प्रश्नों के उत्तर भी खोज रखने चाहिये जो उनके इस स्टैंड के चलते जन्म लेने वाले हैं। साथ ही सवाल यह भी है कि यदि यह केवल न्याय का मामला है और आस्था से इसका कोई लेना-देना नहीं है तो वे इतने विचलित क्यों है। अगर यह वाद केवल एक बूढ़ी इमारत का है जो इतनी जर्जर हो चुकी थी कि अगर कारसेवक उसे नहीं गिराते तो वह अपने ही बोझ से ढ़ह जाती, तो इन सेकुलरों की इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है।
जिस जर्जर अवस्था में वह विवादित ढ़ांचा पहुंच चुका था उसमें उचित तो यही था कि जनता के जान-माल की रक्षा के लिये किसी दुर्घटना से पहले नगर पालिका का दस्ता उसे गिरा कर वहां समतल मैदान बना देता। रामलला उस जीर्ण-शीर्ण मंदिर में विराजमान थे इसलिये उसके पुनर्निर्माण का भी विकल्प मौजूद था। भारत ही नहीं बल्कि पूरे संसार में, यहां तक कि मुस्लिम देशों में भी सार्वजनिक निर्माण के लिये मस्जिदों को हटाया जाता रहा है इसलिये उसे विस्थापित करने में कोई खास कानूनी बाध्यता भी नहीं आने वाली थी। फिर भी उसको बचाये रखने के लिये सारे प्रयत्न किये गये तो इसका कारण केवल मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रदर्शित ‘आस्था’ ही था।
न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रमाणों के आधार पर उक्त भूमि पर मस्जिद के निर्माण से पूर्व मंदिर के मौजूद होने के तथ्यों को स्वीकार करते हुए मस्जिद का दावा पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। दावा खारिज होने के बावजूद उन्हें एक-तिहाई भूमि देने का एकमात्र कारण न्यायालय द्वारा उनकी ‘आस्था’ का आदर करने के अतिरिक्त क्या हो सकता है ? यह तो कोई अनपढ़ भी बता सकता है कि जिसका दावा खारिज किया गया हो वह भूमि का हकदार नहीं हो सकता।
आज जो लोग ‘यह देश न्याय से चलेगा अथवा आस्था से’ का नारा बुलंद कर रहे हैं उन्हें यह याद रखना चाहिये कि अयोध्या का यह विवाद ही नहीं बल्कि ऐसे अनेकों अवसर भारत के इतिहास में दर्ज हैं जब केवल उनकी ‘आस्था’ का आदर किया गया है और देश ने उसकी कीमत चुकाई है। बहुत लंबे इतिहास में न भी जायें तो भारत की आजादी के ठीक पहले उत्पन्न ‘हिन्दुस्थान में दो राष्ट्र रहते हैं’ और ‘मुस्लिम अलग राष्ट्र हैं जिन्हें अलग होमलैंड चाहिये’, यह ‘न्याय’ पर आधारित था या ‘आस्था’ पर ?
भारत का राष्ट्रगीत ‘वन्देमातरम’ न गाना, इसके पीछे न्याय का कौन सा तर्क है ? शाहबानो का मसला अभी बहुत पुराना नहीं हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट कर ‘न्याय’ की रक्षा की गयी थी या ‘आस्था’ की ? उस समय क्यों किसी ने नहीं पूछा कि ‘देश कानून से चलेगा या आस्था से’ ? कश्मीर में लगने वाला नारा – ‘आजादी का मतलब क्या - या लिल्लाहे, लिल्लिल्लाह’ ‘आस्था’ है या ‘न्याय’। दुनियां के किस संविधान में ‘आजादी’ का यह मतलब है।
बनारस के कब्रिस्तान में खामोश लेटे कयामत का इन्तजार कर रहे दो मरहूमों की कब्रें वहां से हटाने की मांग का संबंध ‘आस्था’ से है या ‘न्याय’ से ? शिया और सुन्नी तथा देवबंदी औऱ बरेलवी के बीच होने वाले फसाद कानून की वजह से होते हैं या आस्था की वजह से ? बामियान में बुद्ध की प्रतिमाएं जब तोप से उड़ायी गयी तो सवाल आस्था का था या नहीं ? और जब डेनमार्क के किसी अखबार में मुहम्मद साहब का कार्टून छपता है या तस्लीमा नसरीन कोई टिप्पणी करती है तो यहां के लोग क्यों आगबबूला हो जाते हैं ? वे कोई गैरकानूनी काम तो नहीं कर रहे थे। अपने देश के कानून के हिसाब से यह उनका संविधान प्रदत्त अधिकार था। ऐसे समय में वे आस्था की दुहाई क्यों देने लगते हैं ? आस्था के प्रति उनका यह प्रेम तब कहां खो जाता है जब मकबूल फिदा हुसैन हिन्दू देवी-देवताओं के नग्न चित्र बनाते हैं ? तब वे क्यों अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने लगते हैं ?
सैकड़ों ऐसे सवाल खड़े किये जा सकते हैं, उदाहरण दिये जा सकते हैं जब देश में मुस्लिम समुदाय की आस्थाओं की रक्षा के लिये देश ने कीमत चुकायी है और बहुसंख्यक समुदाय ने उदारतापूर्व इसे स्वीकार किया है। लेकिन वही बहुसंख्यक समुदाय जब अपनी आस्थाओं की बात करता है तो सब कानून की दुहाई देने लगते हैं। आचरण का यह दोहरापन नागरिक जवाबदेही को नकारता है।
रामजन्मभूमि प्रकरण पर उच्च न्यायालय का यह फैसला निस्संदेह कानून की परिधि से बाहर जाकर दिया गया है लेकिन यह इसलिये हुआ है ताकि सीमा पार जाकर भी मुस्लिम समुदाय की ‘आस्था’ की रक्षा की जा सके। मुस्लिम समुदाय को यह समझना चाहिये कि बुद्धिजीवियों की जो जमात उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिये उकसा रही है वे ही आयातित विचारधारा और इस या उस दल के राजनैतिक हितों के लिये दोनों समुदायों के बीच समरसता और विश्वास उत्पन्न नहीं होने देने के अपराधी भी हैं।
उच्च न्यायालय के निर्णय में दोनों ही पक्षों की आस्था की रक्षा का प्रयत्न दिखाई देता है। अतः जीत तो आस्था की ही हुई है। विवादित स्थान पर पूरी तरह पक्ष में निर्णय होने के बाद भी बहुसंख्यक समाज ने एक-तिहाई भूमि मुस्लिम समाज को सौंपे जाने के फैसले का जिस तरह स्वागत किया है वह सौहार्द के लिये एक ठोस धरातल उपलब्ध कराता है। संयोग से हासिल हुआ राष्ट्रीय एकता का यह अवसर यूं ही गंवा दिया गया तो आने वाला इतिहास माफ नहीं करेगा।
(लेखक : विश्व हिंदू वॉयस के सलाहकार सम्पादक हैं)
(साभार : http://www.vhv.org.in, 08 अक्टूबर, 2010)
Thursday, October 28, 2010
रामलला की है रामजन्मभूमि
संजय तिवारी
ऐतिहासिक फैसला आ गया। शांति की अलोकप्रिय और अप्रासंगिक अपीलों और फैसला रुकवाने की इक्का दुक्का कोशिशों के बीच आखिरकार आज उस ऐतिहासिक विवाद में अदालत की मध्यम पायदान ने अपना फैसला सुना दिया जिसे सुनने के लिए साढ़े तीन बजे लगभग सारा देश ठहर गया था। नौ हजार पृष्ठों में पसरे फैसले की एक एक लाइन -"जहां रामलला विराजमान, वही जन्मस्थान।"
यहां अदालत द्वारा जिस जन्मस्थान का जिक्र किया गया है उससे आशय रामजन्मभूमि से है जहां अभी अस्थाई रूप से मंदिर है. इसी विवादित स्थल पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दो-एक के बहुमत से इस बात पर अपनी मुहर लगा दी कि जहां रामलला विराजमान हैं वहां विराजमान रहेंगे. जस्टिस अग्रवाल, जस्टिस धर्मवीर शर्मा और जस्टिस एस यू खान की खण्डपीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए देश को उस मझधार से पार कर दिया है जहां चार सदियों से कमोबेश यह देश अटका हुआ था। लेकिन फैसला एकदम से एकतरफा भी नहीं है।
अपने दस हजार पेज के फैसले में उच्च न्यायालय ने संपूर्ण फैसला क्या दिया है लेकिन शाम के पांच बजे इस मुद्दे पर जिरह कर रहे वकीलों ने फैसले की जो जानकारी दी उसका सार यही है कि जन्मस्थान रामलला का है लेकिन सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन को तीन हिस्से में बांट दिया जाए जिसमें से एक हिस्से पर मंदिर निर्माण हो, दूसरा हिस्सा मुसलमानों को दिया जाए और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया जाए. 2002 से शुरू हुई अदालती कार्यवाही में कुल 90 दिन सुनवाई हुई जिसमें चार प्रमुख मुकदमों में दलीलें पेश की गयी. ये चार वाद थे- भगवान श्रीराम विराजमान बनाम राजेन्द्र सिंह, गोपाल सिंह विशारद बनाम जहूर अहमद, निर्मोही अखाड़ा बनाम बाबू प्रियदत्त राम व अन्य और सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड बनाम गोपाल विसारद व अन्य. इनमें से चौथे वाद को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया जो सुन्नी वक्फ बोर्ड बनाम गोपाल सिंह विशारद का था. फैसला बाकी तीन के संदर्भ में आया है. इन तीन वादों में भी मुख्य फैसला भगवान श्रीरामचंद्र विराजमान बनाम राजेन्द्र सिंह से जुड़ा है जिसके संदर्भ में उच्च न्यायालय ने कहा है कि रामलला जहां विराजमान हैं, वह उन्हीं का स्थान है।
पहले वाद के तहत जो मुख्य सवाल सामने रखे गये थे उसमें अदालत को यह निर्णय करना था कि क्या विवादित स्थल आस्था, विश्वास या परम्परा के अनुसार भगवान राम का जन्मस्थान है? यदि हां, तो इसका प्रभाव? महत्वपूर्ण फैसला इसी एक बिंदु पर आया है. हाइकोर्ट ने आस्था, विश्वास और परंपरा तथा ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर पाया है कि जिस स्थान को लेकर विवाद है और जहां बाबरी मस्जिद निर्मित की गयी थी वह वास्तव में हिन्दुओं के पुरुषार्थ पुरुष रामचंद्र से ताल्लुक रखती है जो धर्मग्रंथों और साक्ष्यों के अनुसार अयोध्या में ही पैदा हुए थे. अदालत के इस फैसले से वाद संख्या तीन में उठाये गये सवाल का भी जवाब मिल जाता है जिसमें इस बात पर निर्णय करना था कि क्या विवादित संपत्ति मस्जिद है, जिसे बाबर द्वारा बनवाये जाने पर बाबरी मस्जिद कहा जाता है? जाहिर है अदालत ने माना है कि इस विवादित संपत्ति को वर्तमान में मस्जिद नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे बाबर ने ही मुसलमानों को वक्फ किया था, इसका कोई साक्ष्य सामने आया नहीं है. संभवत: इसी आधार पर हाईकोर्ट ने सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड का दावा ही खारिज कर दिया. क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बतौर वादी जो दावे किये थे वे बहुत ही कमजोर थे और इस ऐतिहासिक विवाद में एक तरह से बचकाने दावे किये थे।
सुन्नी वक्फ बोर्ड को पंद्रह प्रमुख बिन्दुओं पर हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना था जिसमें कई कमजोर कड़ियां हैं. सुन्नी वक्फ बोर्ड को यह साबित करना था कि क्या 1949 तक वह विवादित भवन के कब्जे में रहा जहां से उसे बेदखल कर दिया गया? अगर बाबरी मस्जिद का वक्फ नहीं हुआ था तो सुन्नी वक्फ बोर्ड किस आधार पर यह दावा कर सकता है कि संपत्ति उसकी है? फिर वह इस बात को भी नकार नहीं सकता था कि विवादित स्थल पर हिन्दू एक जमाने से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं. अगर 23 दिसंबर 1949 को विवादित परिसर में रामलला की मूर्ति और पूजा का सामान रख दिया गया था तो फिर उस भवन को मस्जिद कहने का क्या औचित्य बचता था? एक और महत्वपूर्ण बिन्दु पर सेन्ट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को अपना पक्ष प्रस्तुत करना था वह यह कि क्या विवादित ढांचे में लगे खम्भों, जिन पर हिन्दू देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं, के कारण विवादित भवन को मस्जिद की संज्ञा दी जा सकती है? और आखिरी बात यह कि जब वहां कोई ढांचा ही नहीं है तो उसे बाबरी मस्जिद कैसे कहा जा सकता है? भावनात्मक रूप से वक्फ बोर्ड ने चाहे जो दलीलें दी हों लेकिन कानून और शरीयत के दायरे में इन पेचींदे सवालों का संभवत: उनके पास कोई उत्तर नहीं रहा होगा।
बहरहाल, लंबी कानूनी लड़ाई, घृणित राजनीति और दुखदायी सांप्रदायिक दुर्घटनाओं से गुजरते हुए अयोध्या के विवादित परिसर पर हाईकोर्ट का फैसला दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक ही दिखाई दे रहा है. राममंदिर आंदोलन में हिन्दुओं की ओर से प्रतिनिधि संगठन होने का दावा करनेवाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इसका स्वागत किया है तो शिवसेना भी फैसले पर संतोष जाहिर किया है. अन्य मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने अभी तक तो कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है लेकिन सेन्ट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के जफरयाब जिलानी ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. हाईकोर्ट ने खुद कहा है कि तीन महीने के भीतर इनमें से कोई भी पक्ष सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है. ऐसे में जिलानी कोई असहज बात नहीं कर रहे हैं. लेकिन सवाल अब यह है कि दोनों में से कोई भी पक्ष सर्वोच्च न्यायालय क्यों जाएगा? अगर विवादित परिसर में एक हिस्सा मुस्लिम समुदाय को दे दिया गया है तो क्या हिन्दू समुदाय आगे आकर इसे स्वीकार नहीं कर सकता? या फिर रामलला के जन्मस्थान को अगर न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है तो क्या मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि इस फैसले को लागू करवाने के लिए आगे नहीं आ सकते? लेकिन ऐसा शायद ही हो. क्योंकि हिन्दुओं की राजनीति करनेवाले जिस धड़े को इसका लाभ नहीं मिला वे भी लड़ाई जारी रखने की बात करेंगे और वे भी जो मुस्लिम जमात की राजनीति का शौक रखते होंगे. अगर ये दोनों धड़े असफल हो गये तो मानिएगा कि फैसला हो गया, नहीं तो देश को एक और लंबी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा।
(साभार: www.visfot.com, 30/09/2010)
(साभार: www.visfot.com, 30/09/2010)
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